Listen to this articleउत्तराखण्ड में कई बड़ी सरकारी ईमारतों का निर्माण करने वाली यूपी निर्माण निगम के अधिकारियों ने सरकार से नए कामों को लेकर लगे प्रतिबन्ध हटाने की मांग की है। उत्तराखंड में यूपी निर्माण निगम अभी कुल मिलाकर चव्वालिस सौ करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट पर कार्य कर रही है, जिनपर प्रतिबंध का असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि मई में उत्तराखंड के छह परिसरों में मारे गए आयकर विभाग के छापे के बाद उत्तराखंड में तैनात निर्माण निगम के महाप्रबंधक राम शर्मा की 600 करोड़ रुपये की प्रापर्टी का खुलासा हुआ। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कैबिनेट बैठक में यूपी निर्माण निगम को प्रतिबंधित करते हुए आगे से काम न देने का फैसला किया, जिसके बाद सकते मे आए यूपी निर्माण निगम के महाप्रबन्धक बीआर शाह का कहना है कि सरकार ने जिन अधिकारियों पर कार्यवाही की है वह व्यक्तिगत मसला हो सकता है, यूपी निर्माण निगम को किसी एक अधिकारी के कारण प्रतिबन्धित नही किया जाना चाहिए।