विधायक को ज्ञापन देकर शराब की दुकान न खुलवाने की मांग

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया पांचवां बजट

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने गुरुवार के दिन 2021-22 के लिए 57,400.32

करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। जिसमें कृषि, पेयजल, पर्यावरण, से लेकर मनरेगा,

और स्वच्छ, भारत अभिआन के लिए भी बजट पेश किया गया। खास कर त्रिवेंद्र सरकार ने

विकास के कामों पर ज्यादा ध्यान देते हुए सड़कों व पुलों के निर्माण लोक निर्माण कामों के लिए

2369 करोड़ बजट रखा गया है। कक्षा 01 से 8वीं तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त जूता और स्कूल

बैक देने के लिए भी कहा हैं। जिसमें राजस्व प्राप्तियां 44,151.24 करोड रूपये अनुमान लगाए हैं।

20,195.43 करोड़ और तथा करेत्तर राजस्व से 23,995.81 करोड़ रूपये अनुमानित है। बजट में

राजस्व व्यय 44,036.31 करोड रुपये जबकि पूंजीगत व्यय 13,364.01 करोड रुपये रहने का

अनुमानित रखा गया है। राज्य सरकार के वेतन भत्तों के लिये 16,422.51 करोड रुपये के व्यय का

प्रावधान किया गया है जबकि पेशन  और लाभों पर व्यय 6,400.19 करोड का व्यय अनुमानित है।

ब्याज के भुगतान पर 60,052.19 करोड जबकि कर्ज के भुगतान पर 4241.57 करोड प्रस्तावित है।

बजट में राजस्व घाटा अनुमान नहीं लगाया है। लेकिन राजकोषीय घाटा 8984 करोड़ रू तथा 2931.90

करोड रूपये के प्रारंभिक घाटे का अनुमानित किया गया है। बजट में सर्वाधिक 29.58 फीसदी व्यय

वेतन भत्तों और मजदूरी पर प्रस्तावित है तथा इसके बाद अन्य व्ययों पर 15.79 % विकास कामों पर

15.01 फीसद और पेंशन आदि पर 13. 03 प्रतिशत खर्च किया जाना है। बजट में सबसे अधिक प्राप्तियां

केन्द्र सरकार की सहायता अनुदान से आकलित है जिसका हिस्सा 35.83 प्रतिशत है। बजट में कृषि कार्य

एवं अनुसंधान के लिए 1,108 करोड रू चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 3,188 करोड़ रू का प्रावधान किया गया है।

मीना छेत्री

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स्लाटर हाउस से मुक्त हुआ हरिद्वार जिला

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उत्तराखंड विधानसभा में हरिद्वार जिले के नगर निगम, नगर निकाय,

नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्लाटर हाउसन(पशु वधशाला)

पर रोक लगाए। बुधवार को शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने इस

संबंध में अधिसूचना जारी की। हरिद्वार जिले में सभी नगर निगमों, नगर

पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से वधशालाविहीन

क्षेत्र घोषित किया गया है। संबंधित शहरी निकायों ने सुसंगत अधिनीयमों के तहत

स्लाटर हाउस के संचालन को दी गई। अनापत्तियों को निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति दी है।

हरिद्वार में पशु वधशाला का मामला लंबे समय से चल रहा है। हाईकोर्ट में भी इसे लेकर

याचिका दायर हुई थी। इस क्रम में शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने हरिद्वार के निगम,

पालिका और पंचायत क्षेत्रों को वधशालाविहीन घोषित कर दिया। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगर

निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखंड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 429-क और उत्तरप्रदेश नगर

पालिका परिषद अधिनियम 1916 की धारा 237-क में मिली शक्तियों

का उपयोग करते हुएअधिसूचना को मंजूरी दी है।

इस मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र

सिंह रावत से अनुरोध किया था। वहीं क्षेत्रीय विधायकों ने बीती एक मार्च को

स्लाटर हाउस बंद करने के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा था। पर्यटन मंत्री

सतपाल महाराज ने कहा कि धार्मिक आस्था के केंद्र हरिद्वार में स्लाटर हाउस

के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार देश की

आध्यात्मिक व सांस्कृतिक राजधानी है। यहां स्लाटर हाउस नहीं खोले जाने चाहिए।

-सोमिया कुटियाल

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लाठीचार्ज पर भड़की कांग्रेस कर रही धरना प्रदर्शन

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कांग्रेस का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नंदप्रयाग घाट पर सड़क के चौड़ीकरण पर आन्दोलन कर रहे

ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया था । इससे गुस्साये कांग्रेसी  लाठीचार्ज के विरुध्द धरना प्रदर्शन

कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकताओं ने सरकार से लाठीचार्ज के लिए तुरन्त मॉफी मांगने को कहा ।

पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से गुस्साये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह 10.30 बजे विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ

नारेबाजी  करते हुए आये। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया ।

व अंततः वह विस परिसर की सीढ़ियों पर बैठ कर धरना देने के लिए बैठ गए ।

महिलाओं पर भी किया गया लाठीचार्ज

दिवालीखाल में महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया इस घटना से गुस्साये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह

ने पुलिस द्वारा की गई इस हरकत को काफी शर्मनाक बताया । साथ ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेशने कहा कि गाँव के लोग

यहाँ व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आये थे।

पुलिस को उनके साथ  ऐसा नहीं करना चाहिए था।

कांग्रेस कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करती है, जब तक सरकार इन आंदोलनकारियों

से माफी नहीं मांगेगी तब प्रदेश कांग्रेस इसी प्रकार से सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेगी ।

साथ ही लाठीचार्च के समय मौजूद सम्बधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए ।

प्रीति राणा

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