Listen to this articleUP सरकार विभागों में बड़ा फेरबदल करने जा रही है।
प्रदेश में विभागों के पुनर्गठन के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की जरुरत का नए सिरे से आंकलन होगा ।
UP के मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्ष वाली समिति ने विभागों में फेरबदल की सिफारिश की है।
समिति ने तमाम मौजूदा पदों की आवश्यकता ना रहने का तर्क देते हुए उन्हें समाप्त करने
और नई जरुरत के अनुसार पदों के सृजन की सिफारिश की है।
समिति ने कहा कि जहां आवश्यक्ता से अधिक लोगों की तैनाती हो
, वहां से कम तैनाती वाले स्थानों पर समायोजन किया जाए।
UP में 59 हजार से ज्यादा पद होंगे खाली
समिति के इस सुझाव पर अगर अमल हुआ तो UP में सिंचाई विभाग व प्राइमरी स्कूलों के
20 हजार से अधिक पद खत्म होंगे। साथ ही 20 हजार से अधिक पदों को एक विभाग
से दूसरे में एक साथ 59 हजार से अधिक नए पद सृजित किए जा सकते हैं।
इसके साथ हि समिति ने 59 हजार ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना और
उसमें कम से कम एक प्रशिक्षित कार्मिक की तैनाती की सिफारिश भी की है।
बंद हो सकते हैं 10 हजार परिषदीय स्कूल
समिति की सिफारिशों को अगर लागू किया गया तो UP में 10 हजार परिषदीय
स्कूल बंद हो सकते है।
समिति रिपोर्ट के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में 10 हजार से अधिक प्राथमिक विघालय
ऐसे हैं जहां 30 से कम छात्र हैं। ऐसे विघालयों को बंद कर शिक्षकों को अन्य विघालयों
में भेजने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सिंचाई विभाग में विभिन्न श्रेणी के
10 हजार अनुपयोगी पदों को समाप्त करने की सिफारिश की गई है।
साथ ही व्यापार कर विभाग में विभिन्न श्रेणी के 2500 पद दूसरे
विभागों में समायोजित करने का सुझाव दिया गया है।
-संध्या कौशल
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