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34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी

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34 वंर्षों के अंतराल के बाद आखिरकार देश में नई शिक्षा नीति अस्तित्व में आन गई है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने अहम निर्णय लेते हुए देश की नई शिक्षा नीति (NEP) को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति के तहत अब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शित्रा मंत्रालय होगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा सुधारों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं।

इस शिक्षा नीति का उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलना है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी। बीती 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की समीक्षा की थी। नई शिक्षा नीति को पूर्व इसरो चीफ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है। समिति ने करीब ढाई लाख ग्राम पंचायतों, 6600 विकास खंडों और 676 जिलों से सलाह ली। समिति ने देश भर से आए सुझावों की भी समीक्षा कर, शिक्षा नीति में स्थान दिया है। सरकार का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाना है। एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लाया जाएगा जिसका फोकस कई भाषाओं, 21वीं सदी की कुशलता, खेल और कला आदि के समावेश पर होगा।

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