उत्तराखंड : बाहरी लोगों का जमीन खरीदना अब नहीं होगा आसान, जमीनों का होगा यूनिक नंबर

उत्तराखंड : बाहरी लोगों का जमीन खरीदना अब नहीं होगा आसान, जमीनों का होगा यूनिक नंबर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यूपी, दिल्ली-एनसीआर, सहित देश के अन्य राज्यों से उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोग जमीन या मकान अब आसानी से नहीं खरीद सकेंगे। जमीन या मकान खरीदने वाले लोगों का पहले सत्यापन होगा और उसके बाद ही वे लोग खरीदारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिलों में जहां नई प्लाटिंग हो रही हैं, उनमें नियमानुसार सभी कार्यवाही होगी। यदि कहीं भी कोई शिकायत आ रही है, तो संबंधित अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम धामी ने कहा कि ग्राम समाज की जमीनों पर किसी भी हालत में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि यदि कहीं ऐसा हो रहा है, तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाए। धामी ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित टॉस्क फोर्स लगातार अभियान चला रही है। लोग खुद भी अतिक्रमण हटा रहे हैं। सीएम धामी सख्ती से कहा कि जो लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन-पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक जमीनें अतिक्रमण मुक्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में किसी भी कीमत पर सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण करने वालों का भी ब्योरा मांगा है। सीएम ने कहा-सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों में कितने लोग बाहरी हैं और कितने राज्य के निवासी, इसका अलग-अलग डाटा दें। उन्होंने मुख्य सचिव को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बाबत तत्काल जीओ जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान गृह विभाग के अफसरों को कई अहम निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर जो भी बाहरी लोग कार्य कर रहे हैं, उन सभी के सत्यापन को प्राथमिकता से किया जाए। उत्तराखंड में जमीनों का होगा यूनिक नंबर उत्तराखंड में सभी सरकारी जमीनों का अलग विशेष क्रमांक (यूनिक नंबर) होगा। इस कवायद के तहत सभी विभाग अपनी संपत्तियों का एक रजिस्टर बनाकर उसका डिजिटल रिकार्ड तैयार करेंगे। इससे भविष्य में सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की पहचान आसानी से की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर आयोजित बैठक में अफसरों को यह निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकारी भूमि की समय- समय पर सेटेलाइट फोटो ली जाएं। भूमि से अतिक्रमण हटाने को जिले से लेकर राज्यस्तर तक गठित कमेटियां नियमित रूप से इस पर निगरानी रखें। शत्रु संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण के निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को शत्रु संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जिन शत्रु संपत्तियों को जिला प्रशासन ने अब तक अपने अधीन नहीं लिया है, उन्हें शीघ्र लिया जाए। जिन्हें अधीन लिया जा चुका है, उनमें क्या पब्लिक प्रोजेक्ट बन सकते हैं, इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। उन्होंने अवशेष शत्रु संपत्तियों के जल्द चिह्निकरण को भी कहा। बैठक में वन अधिकारियों ने बताया कि अब तक 455 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंदबर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज पाण्डेय, गढ़वाल व कुमाऊं के कमिश्नर के साथ ही डीएम व पुलिस कप्तान वर्चुअली बैठक से जुड़े।