Listen to this articleकेन्द्र ने आज देश की मानचित्रण नीति में व्यापक बदलाव की घोषणा की,
जिसमें कहा गया कि इससे भारतीय कंपनियों को फायदा होगा।
सरकार की आत्मनिभर भारत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नीति में बदलाव किए गए हैं।
ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी
ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की
दृष्टि में नीतिगत बदलाव एक बड़ा कदम है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किय, “हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है,
जो डिजिटल इंडिया को भारी गति प्रदान करेगा। जियोस्पेशल डेटा के
अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को उदार बनाना,
सुधार हमारे देश के स्टार्ट-अप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और नवाचारों
को चलाने और स्केलेबल समाधानों का निर्माण करने के लिए अनुसंधान
संस्थानों के जबरदस्त अवसरों को अनलॉक करेंगे।
यह रोजगार भी पैदा करेगा और आर्थिक विकास में तेजी लाएगा।”
प्रधानमंत्री ने बाद के ट्वीट में कहा कि, “देश के किसानों को भू-स्थानिक
और रिमोट सेंसिंग डेटा की क्षमता का लाभ उठाने से लाभ होगा।”
पीएम मोदी ने इस मामले में एक अन्य ट्वीट में कहा, “ये सुधार
भारत में व्यापार में आसानी से सुधार करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।”
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, सरकार
द्वारा घोषित आमूल-चूल बदलावों के अनुसार, विश्व स्तर
पर आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को भारत में
प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए
भू-स्थानिक डेटा को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार भारत को मैपिंग पावर के रूप में उभरता हुआ देखना चाहती है।
-निशा मसरूर
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