
दिल्ली में बनने जा रहा है नया संसद भवन सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी।
इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला को सुप्रीम कोर्ट में रखी था।
इस प्रोजेक्ट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।
नयासंसद भवन बनने के लिए 7 दिसंबर 2020 को ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आधारशिला की अनुमति दी थी,
लेकिन उस वक्त यह भी निर्देश दिया गया था कि कोई निर्माण नहीं होगा।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। जहां पर नए त्रिकोणीय संसद भवन की परिकल्पना की गई थी,
जहां पर कम से कम 900 से 1,200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी।
इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अगस्त 2022 तक होना है।
पिछली सुनवाई में जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली की पीठ ने कहा था कि,
केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला रख सकती है।
लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भी आश्वासन दिया गया था,
कि लंबित याचिकाओं पर फैंसला ना आने पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं होगा।
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