मध्यप्रदेश कैबिनेट की पहली फिजिकल मीटिंग में गृह मंत्री हुए नाराज

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मध्यप्रदेश कैबिनेट की पहली फिजिकल मीटिंग में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नाराज हो गए। बैठक में उन्होंने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA) के 3 सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ के टेंडर बुलाने पर आपत्ति जताई। कोरोनाकाल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए टेंडर बुलाना चाहिए। संक्रमण में अन्य विभाग के बजट में कटौती कर दी गई, तो फिर इन प्राेजेक्ट पर इतना बजट क्यों? गृह मंत्री इसे लेकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से सवाल किए और नाराजगी जताई।

मुख्य सचिव ने जवाब दिया कि नर्मदा जल बंटवारे के तहत 2024 तक ज्यादा से ज्यादा पानी मध्यप्रदेश को मिले, इसके लिए पाइप लाइन डालकर पानी को लिफ्ट करना जरूरी है। हालांकि, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है और मीटिंग में CM की मौजूदगी में ही गृह मंत्री ने अपनी आपत्ति जताई।

गृह मंत्री की नाराजगी के चलते 7 प्रोजेक्ट लौटाने पड़े

सूत्रों ने बताया कि मध्यप्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का उपयोग करने के लिए 3 सिंचाई परियोजनाओं को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। नर्मदा घाटी विकास विभाग इन परियोजनाओं के लिए टेंडर बुला चुका है। वहीं सात दूसरे प्रोजेक्ट पर नर्मदा नियंत्रण मंडल से मंजूरी के बाद फैसला लिया जाएगा। कह सकते हैं कि गृह मंत्री की नाराजगी के चलते ये प्रोजेक्ट फिलहाल टालने पड़ गए।

कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग नहीं की

सूत्रों का कहना है, बैठक में मुख्य सचिव के साथ हुई नोकझोंक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नाराज हो गए थे। यही वजह है कि उन्होंने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग नहीं की। बैठक से निकलकर गृह मंत्री सीधे आवास पर चले गए।

शिवानी

 

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सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी

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प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण का रास्ता साफ कर दिया है । 15 जुलाई तक तबादले किए जा सकेंगे। तबादले यथासंभव ऑनलाइन मेरिट बेस्ड किए जाएंगे। तबादले की प्रक्रिया वही होगी जो 2018 में जारी तबादला नीति में तय की गई थी। बताते चलें प्रदेश सरकार ने स्थानान्तरण सत्र 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। लेकिन पूरे सत्र तबादले नहीं किए जा सके थे। तभी से सरकारी कार्मिक तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे। आम कार्मिकों की दिक्कत ये भी थी कि जिनकी पहुंच और पकड़ थी, उनके ताबदले प्रशासनिक आधार पर हो जा रहे थे। नियुक्ति विभाग ने वर्ष भर गुपचुप तबादले किए। यहां तक कि तबादला आदेश पब्लिक डोमेन में जारी करने बंद कर दिए गए।

दूसरी ओर जो पारिवारिक समस्या, बीमारी या अन्य वाजिब कारण से तबादला चाहते थे, उनका तबादला नहीं हो पा रहा था। विभागों के स्तर पर समस्याओं का सामना कर रहे कार्मिकों के तबादलों की अर्जियां बढ़ती जा रही थी। स्थानान्तरण सत्र 2021-22 के लिए सामान्य स्थानान्तरण अवधि 31 मई, 2021 भी बीत गई थी, लेकिन सरकार ने तबादला नीति पर निर्णय नहीं किया था।

दूसरा, चुनावी वर्ष की वजह से भी तबादलों पर लगी रोक हटाने का दबाव था। ‘अमर उजाला’ ने कार्मिकों की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। मंगलवार को शासन ने तबादले पर रोक हटाते हुए नीति के अनुसार स्थानान्तरण का आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिया है।

इस तरह होंगे तबादले

– समूह क व ख के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल तीन वर्ष पूरा कर चुके हैं, उन्हें संबंधित जिलों से ट्रांसफर होंगे।
– समूह क व ख के जिन अधिकारियों ने मंडल में सात वर्ष पूरा कर लिया है, को उन मंडलों के बाहर स्थानान्तरित होंगे।
– समूह क के अधिकारियों को उनके गृह मंडल तथा समूह ख के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। हालांकि यह प्रतिबंध केवल जिला स्तरीय विभागों व कार्यालयों में ही लागू होगा।

विभाग के कुल कर्मियों का 20 प्रतिशत ही तबादला

2018 की नीति के अनुसार विभागों में स्थानान्तरित अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के 20 प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी। इस सीमा से अधिक स्थानान्तरण की जरूरत पर समूह क व ख के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग व घ के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेनी होगी।

समूह ‘ग’ के पटल परिवर्तन की विशेष व्यवस्था

समूह ‘ग’ के जिन कार्मिकों ने एक पटल पर तीन वर्ष पूरा कर लिया है, उनके पटल बदल दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा संख्या में कर्मी इसी श्रेणी में आते हैं। लंबे-लंबे समय से एक ही क्षेत्र या पटल पर जमे कर्मी इस व्यवस्था से हट जाएंगे।

मीना छेत्री

 

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आमिर खान ने साझा किया ‘लाल सिंह चड्ढा’ का नया लुक

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महाराष्ट्र में कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद अनलॉक के फ़िल्मों की शूटिंग फिर शुरू हो चुकी है। ऐसे में आमिर खान अपनी निर्माणाधीन फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ की शूटिंग पर लौट आए हैं। मंगलवार यानी 15 जून को फिल्म ‘लगान’ की रिलीज के बीस साल पूरे हुए है। इस मौके पर अभिनेता आमिर ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो सैन्य अधिकारी की वर्दी में दिखे।

मालूम हो कि अभिनेता ने इसी साल जनवरी में सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया था। अब आमिर सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी प्रोडक्शन कम्पनी आमिर खान प्रोडक्शंस के आधिकारिक अकाउंट के ज़रिए जुड़े हुए हैं। इस अकाउंट से आमिर का एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लगान के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। इस वीडियो में आमिर कहते हैं, ‘आज लगान के बीस साल पूरे हो गए हैं। हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। लगान एक ऐसी फ़िल्म थी, जिसने हम सबसे ख़ूब लगान वसूल किया।

बहुत ही मुश्किल फिल्म थी बनाने के लिए और हम सबने बहुत से चैलेंज का सामना किया था। इस फिल्म ने हमसे खूब लगान वसूल किया, लेकिन उतना ही हमें दिया भी।आमिर ने आगे कहा, ‘इस सफर में जो लोग मेरे साथ थे, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आशुतोष गोवारिकर का और सारे कास्ट और क्रू का।

हमारे डिस्ट्रिब्यूटर्स का, हमारे एग्ज़िबिटर्स का। ख़ास तौर पर अपनी ऑडिएंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिसने हमारी फ़िल्म को इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त दी। आमिर कहते हैं, ‘आज शूटिंग चल रही है और मैं पैकअप करके घर जाऊंगा तो ऑनलाइन लगान की पूरी टीम एक-दूसरे से मिलेगी।’

 

 मीना छेत्री

 

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महाकुंभ की एक महीने की अवधि में 11 निजी लैब की कोविड जांच बनी गले की फांस

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महाकुंभ की एक महीने की अवधि में बार्डर से लेकर मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की कोविड आरटीपीसीआर और एंटीजन जांच की फांस मेला प्रशासन के गले फंस गई है। मेला प्रशासन ने 11 निजी लैब को कोविड जांच के लिए अधिकृत किया था। 11 लैब ने एक महीने की अवधि में दो लाख 51 हजार जांच की हैं। इनमें भी दो लैब से सर्वाधिक एक लाख 23 हजार जांचें हुई हैं। सर्वाधिक जांच करने वाले लैब को मेला अधिष्ठान ने थर्ड पार्टी अनुबंध किया गया था और इनकी ही रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

कोरोनाकाल में महाकुंभ आयोजन कोविड का सुपर स्प्रेडर बना। हाईकोर्ट के आदेश पर श्रद्धालुओं की कोविड जांच की संख्या बढ़ाई गई। कोविड जांच के लिए 34 सरकारी और निजी लैब को लगाया गया। इनमें 11 निजी लैब को मेला प्रशासन ने अनुबंधित किया।

एक माह की अवधि में सभी लैब ने चार लाख श्रद्धालुओं की जांच की। जिला प्रशासन और शासन की ओर से नामित 23 लैब को छोड़ दिया जाए तो मेला प्रशासन की ओर से अनुबंधित 11 लैब ने दो लाख 51 हजार श्रद्धालुओं की जांच की।

इनमें 44,278 आरटीपीसीआर और 206,722 एंटीजन जांच हुई हैं। इनमें अधिकतर जांच रिपोर्ट निगेटिव आए। निगेटिव जांच रिपोर्ट से कुंभ आयोजन पर सुपर स्प्रेडर का धब्बा लगने से बच गया और सरकारी आंकड़ों में भी जांचों की संख्या कई गुना बढ़ गई।

 

 मीना छेत्री

 

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अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से कोलकाता पुलिस की पूछताछ

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अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान उनके विवादास्पद भाषण को लेकर कोलकाता पुलिस आज उनसे पूछताछ कर रही है। विवादित भाषण से संबंधित मामले में मिथुन के खिलाफ मानिकलता पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर मिथुन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को मिथुन से पूछताछ करने का निर्देश दिया था। इसी सिलसिले में पुलिस उनसे वर्चुअली पूछताछ कर रही है। भाजपा में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए थे। चुनावी मंच से उन्होंने कहा था, “मैं एक नंबर का कोबरा हूं.. डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे” उन्होंने आगे कहा कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं, मनुष्य नीति करता हूं।

भड़काऊ बयान देने पर हुई थी एफआईआर दर्ज

7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा का दामन थामा था। भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने ममता के खिलाफ एक के बाद एक बयान देकर राज्य की राजनीति गरमा दी थी। उनकी टिप्पणी पर टीएमसी ने थाने में भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवायी थी।

 

मीना छेत्री

 

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बसपा विधायकों की अखिलेश से मुलाकात पर मायावती का हमला

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पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बसपा विधायकों की मुलाकात पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि जगजाहिर तौर पर सपा का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित-विरोधी रहा है। बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने का मीडिया में प्रचारित करने के लिए सपा का यह नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है।

मायावती ने लिखा कि-घृणित जोड़तोड़, द्वेष व जातिवाद आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे यह प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूट कर सपा में जा रहे हैं घोर छलावा है।

उन्होंने आगे लिखा कि जबकि उन्हें काफी पहले ही सपा व एक उद्योगपति से मिलीभगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है।

सपा में अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदार होती तो अब तक इन्हें अधर में नहीं रखती। क्योंकि इनको यह मालूम है कि बीएसपी के यदि इन विधायकों को लिया तो सपा में बगावत व फूट पड़ेगी, जो बीएसपी में आने को आतुर बैठे हैं। जगजाहिर तौर पर सपा का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित-विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ा भी सुधार के लिए वह कतई तैयार नहीं। इसी कारण सपा सरकार में बीएसपी सरकार के जनहित के कामों को बंद किया। खासकर भदोई को नया संत रविदास नगर जिला बनाने को भी बदल डाला, जो अति-निन्दनीय।

वैसे बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने आदि का मीडिया में प्रचारित करने के लिए कल किया गया सपा का यह नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बीएसपी जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है जो जारी रहेगा।

 

मीना छेत्री

 

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21 जून से शताब्दी एक्सप्रेस और 22 जून से मसूरी एक्सप्रेस ट्रेने चलेंगी

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कोरोना की दूसरी लहर ढलने के बाद से रेलवे ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दे रहा है। इसी क्रम से देहरादून से दो और ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। देहरादून-दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस 21 जून से चलेगी। जबकि मसूरी एक्सप्रेस 22 जून को देहरादून से रवाना होगी।

स्टेशन अधीक्षक सीताराम शंकर ने बताया कि शताब्दी एक्सप्रेस 21 जून को देहरादून से चलेगी, इसी दिन दिल्ली से भी चलेगी। बताया कि मसूरी एक्सप्रेस 21 को दिल्ली से चलेगी, जबकि देहरादून से 22 जून को चलेगी। इससे पहले 14 जून से दिल्ली की दो ट्रेनें शुरू हो चुकी है, इसमें जनशताब्दी और देहरादून से दिल्ली होकर कोटा जाने वाली नंदादेवी एक्सप्रेस शामिल है।जनता एक्सप्रेस 17 से 25 तक रद

देहरादून-वाराणसी के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस को 17 से 25 जून तक रद किया गया है। मुरादाबाद मंडल की प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि लखनऊ मंडल रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी खंड के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए नान इंटरलाकिंग के कारण गाड़ि‍यों को रद किया जा रहा है। जिसमे वाराणसी से चलने वाली जनता एक्सप्रेस 16 से 25 जून तक और देहरादून से चलने वाली जनता एक्सप्रेस 17 से 25 जून तक रद्द रहेगी।

 

-मानवी कुकशाल

 

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