उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट अब मई 2023 तक आएगी। शासन ने विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ा दिया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को राज्य में समान नगारिक समिति का गठन किया था। माना जा रहा था कि समिति छह महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। समिति ने ऑनलाइन सुझाव प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की। समिति के पास अब तक 2.25 लाख सुझाव पहुंच चुके हैं।
तो वही समिति 30 से अधिक स्थानों पर जाकर लोगों से चर्चा कर चुकी है और उनसे सुझाव प्राप्त कर चुकी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समिति का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए 27 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया।
