बता दें कि प्रदेश के आज भी तमाम गांव ऐसे हैं, जहां 4-जी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार के प्रयासों के बाद दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय ने देशभर के 4-जी मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया।कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि टावर लगाने के लए 2000 वर्ग फीट भूमि का निशुल्क आवंटन किया जाएगा।
तो वही आवंटित निर्माण स्थलों तक बिजली आपूर्ति का विस्तार और अगर व्यवस्था न हो तो तीन माह के भीतर प्रावधान किया जाएगा। बीएसएनएल का सहयोग करने के लिए सिंगल प्वाइंट ऑफ कांटेक्ट का निर्धारण किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे जल्द ही प्रदेश के दुर्गम गांवों तक 4-जी मोबाइल सेवा दी जायेगी ।
