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UP में 500 कैदियों को योगी सरकार करेगी रिहा

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26 January के मौके पर UP के CM योगी आदित्यनाथ वृद्ध और गंभीर बीमारियों से

पीड़ित करीब 500 कैदियों को रिहा करेंगे। राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल के आदेश पर

डीजी जेल आनन्द कुमार ने रिहाई कराने वाले कैदियों का ब्यूरा शासन को भेज दिया है।

UP के लखनऊ की आदर्श नारी बंदी निकेतन के अलावा बनारस, बरेली, आगरा, फतेहगढ़

और नैनी सेंट्रल जेल के साथ ही जिला जेल के कैदीयों को रिहा किया जाएगा।

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल आज नारी बंदी निकेतन की महिला कैदियों के साथ

जन्मदिन मनाने गए और वहां पर बुजुर्ग महिला को देखकर वह भावुक हो गए।

वृद्ध महिला की स्थिति को देखते हुए उन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिया।

साथ ही राज्यपाल ने समारोह में मौजूद डीजी आनन्द कुमार और डीएम अभिषेक प्रकाश से

रिहाई के लिए महिला कैदियों का ब्यूरो मांगा है।

डीआईजी वीपी त्रिपाठी कहते हैं कि UP की जेलों में करीब 800 कैदियों आए हैं।

जिसमें से 500 कैदियों को रिहा किया जाएगा। शासन को इन सभी 500 कैदियों का

ब्योरा भेज दिया गया है।कैदियों की ब्योरा, शासन स्तर पर विचार करने के बाद

यह राजभवन में भेजी जाएगी।

किसे मिलेगी रिहाई?

UP की सरकार द्वारा बनाई गई रिहाई के नीति के अनुसार 16 वर्ष के

वास्तविक सजा काटने वाले अच्छे चाल चलन वाले कैदियों को रिहा किया जाएगा।

इसमें से रिहा के पात्र महिला एवं कैंसर, गुर्दा, ब्रेनट्यूमर आदि जैसे गंभीर समस्या से

जूझने वाले कैदियों को खास तरह से रिहा किया जाएगा।

उसके साथ 80 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पुरुष कैदियों को भी रिहा किया जाएगा।

-सागरिका

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UP के सरकारी विभाग में मिलेंगी 59 हजार नई नौकरी

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UP सरकार विभागों में बड़ा फेरबदल करने जा रही है।

प्रदेश में विभागों के पुनर्गठन के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की जरुरत का नए सिरे से आंकलन होगा ।

UP के मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्ष वाली समिति ने विभागों में फेरबदल की सिफारिश की है।

समिति ने तमाम मौजूदा पदों की आवश्यकता ना रहने का तर्क देते हुए उन्हें समाप्त करने

और नई जरुरत के अनुसार पदों के सृजन की सिफारिश की है।

समिति ने कहा कि जहां आवश्यक्ता से अधिक लोगों की तैनाती हो

, वहां से कम तैनाती वाले स्थानों पर समायोजन किया जाए।

UP में 59 हजार से ज्यादा पद होंगे खाली

समिति के इस सुझाव पर अगर अमल हुआ तो UP में सिंचाई विभाग व प्राइमरी स्कूलों के

20 हजार से अधिक पद खत्म होंगे।  साथ ही 20 हजार से अधिक पदों को एक विभाग

से दूसरे में एक साथ 59 हजार से अधिक नए पद सृजित किए जा सकते हैं।

इसके साथ हि समिति ने 59 हजार ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना और

उसमें कम से कम एक प्रशिक्षित कार्मिक की तैनाती की सिफारिश भी की है।

बंद हो सकते हैं 10 हजार परिषदीय स्कूल

समिति की सिफारिशों को अगर लागू किया गया तो UP में 10 हजार परिषदीय

स्कूल बंद हो सकते है।

समिति रिपोर्ट के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में 10 हजार से अधिक प्राथमिक विघालय

ऐसे हैं जहां 30 से कम छात्र हैं। ऐसे विघालयों को बंद कर शिक्षकों को अन्य विघालयों

में भेजने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सिंचाई विभाग में विभिन्न श्रेणी के

10 हजार अनुपयोगी पदों को समाप्त करने की सिफारिश की गई है।

साथ ही व्यापार कर विभाग में विभिन्न श्रेणी के 2500 पद दूसरे

विभागों में समायोजित करने का सुझाव दिया गया है।

-संध्या कौशल

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UP : “सड़क सुरक्षा माह” का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी

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इस विषय पर UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया।

हर रोज भारत में 400 से अधिक लोग सड़क हादसे में अपनी जान गवा रहे हैं।

सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 1 महीने के लिए इस अभियान

को चलाया जाएगा।इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण परिवाहन और गृह विभाग को माना जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी ने आज अपने आवाज से इस अभियान का शुभारंभ किया है।

सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ और 55 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा अपनी और अपने परिवार का ध्यान रखना, यातायात के समय नियमों का पालन करना।

19 जनवरी से UP सड़क सुरक्षा माह की तैयारी हो रही है।

19 जनवरी में मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास से कहा कि

इस अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक तरीके से जन-जागरूकता का

कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सड़क सुरक्षा के लिए

तकनीकी का प्रयोग, रोड इंजीनियरिंग, इमरजेंसी सेवा प्रवर्तन कार्य पर विशेष

तरीके से ध्यान दिया जाएगा और प्रचार प्रसार किया जाएगा।

दुर्घटना से बचने के लिए मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों,

लोक निर्माण विभाग, एनएचआई आदि को आदेश दे दी है।

-सागरिका

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