Listen to this articleआईटी सचिव अजय प्रकाश समेत कई अधिकारियों ने
ट्विटर के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी
जिसमें यह स्पष्ट किया, कि सरकार ने किसान आंदोलन के
बारे में दुष्प्रचार और भड़काऊ बातें फैला रहे एकाउंट और हैशटैग के खिलाफ
1435 ट्विटर अकाउंट को त्वरित कार्रवाई करने की मांग की
और कहा कि ट्विटर कंपनी को भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा।
कार्यवाई करने में ट्विटर के देरी करने पर बुधवार को ‘कड़ी नाराजगी’ प्रकट की थी।
ट्विटर ने किया सरकारी आदेश का पालन
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कंपनी के
अपने भले ही कोई नियम हों, लेकिन उसे देश के कानूनों का पालन करना ही चाहिए।
सूत्रों के अनुसार ट्विटर द्वारा अब तक 1398 अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है।
बचे हुए ट्विटर अकाउंट पर कंपनी काम कर रही है,
जिसमें यूजर्स को नोटिस भेजना शामिल है।
हालांकि उसने अभिव्यक्ति की आजादी को बरकरार रखने की
जरूरत का हवाला देते हुए ”खबरिया निकायों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं
एवं नेताओं के एकाउंट पर रोक लगाने से इनकार किया है।
आईटी सचिव और ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच डिजिटल
मीचिंग हुई जिसमें सरकार ने ट्विटर कंपनी के अधिकारियों
से अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत में काम कर रहे कारोबारी
निकाय के रूप में कंपनी को कानूनी एवं लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करना ही चाहिए।
–निशा मसरूर
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