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उत्तराखंड ऊर्जा निगम कसेगा बिजली चोरों पर शिकंजा….मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, चलेगा अभियान
उत्तराखंड में बिजली चोरी को लेकर अब ऊर्जा निगम ने अपना कड़ा रुख करते हुए एक विशेष अभियान शुरु किया है, लिहाजा सोमवार से शुरू हुए इस अभियान में विजिलेंस टीम भी हरिद्वार जिले में कैंप करेगी और बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करी है
उत्तराखंड ऊर्जा निगम कसेगा बिजली चोरों पर शिकंजा
उत्तराखंड में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने एक अभियान शुरु किया है, जिसमें बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। वहीं बीते दो दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा निगम को कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और कहा है कि इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करी जाए। वहीं उत्तराखंड ऊर्जा निगम का लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर लाइन लॉस को 15 प्रतिशत पर लाया जाए। वहीं दूसरी ओर राज्य का रूड़की मंडल बिजली चोरी के मामले में बदनाम है, ऐसे में राज्य में लगातार बिजली चोरी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लाइन लॉस भी तेजी से बढ़ रहा है जिसे लेकर शासन ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही बिजली चोरी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा निगम से नाराजगी भी जाहिर करी और साथ ही राज्य में बिजली चोरी रोकने एवं राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही ऊर्जा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने भी बिजली चोरी रोकने को सख्त निर्देश दिए हैं और राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया। वहीं ऊर्जा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि राज्य में किसी भी किमत पर लाइन लॉस नहीं बढ़ने चाहिए। इसके लिए उन्होंने सोमवार से विशेष अभियान चलाकर बिजली चोरी रोकने के निर्देश दिए है। वहीं विजिलेंस टीम को भी हरिद्वार जिले में ही कैंप करने के निर्देश दिए गए है। ऊर्जा सचिव के रूख के बाद से निगम में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में ऊर्जा निगम ने अलग-अलग स्थानों पर बिजली चोरी के 12 मामले पकड़े तो वहीं 1353 बकायेदारों के कनेक्शनों को भी रविवार को काट दिया गया। राजस्व वसूली और बिजली चोरी को लेकर अप्रैल के दूसरे सप्ताह में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिस दौरान लाइन लॉस को कंट्रोल ना करने वाले एवं राजस्व वसूली में पिछड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उपभोक्ताओं से भी कहा जा रहा है कि निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति के लिए वह बिजली बिल का भुगतान करें। साथ ही निगम की ओर से अब पूरा भुगतान एक साथ लिया जाएगा। किश्त में भुगतान की व्यवस्था फरवरी माह में ही बंद कर दी गई है।लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)
