17 Oct गुरुवार के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पांच बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड सरकार के साथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लाभों के लिए एक MOU साइन किया।
कर्मचारीयों को मिली वित्तीय सुविधाएं
उत्तराखंड सरकार और इन 05 बैंको के बीच हुए समझौते के अनुसार, इन बैंकों में खाताधारक सरकारी कर्मचारीयों को किसी भी दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो बैंक द्वारा धनराशी उनके परिवार को दी जाएगी, ये सहायता ₹30 लाख से ₹100 लाख के बीच में होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने दुर्घटना ग्रस्त कर्मचारी की चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने की सुविधा जारी करी है।
अगर किसी सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्घटना में पूर्ण अपंगता की स्थिति बन जाती है तो एसे में इन बैंको द्वारा ₹30 लाख से ₹50 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। जबकि आंशिक अपंगता की स्थिति में कर्मचारी को ₹10 लाख से ₹40 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही यदि किसी कर्मचारी की प्राकृतिक मृत्यु की हो जाए तो एसी स्थिती में उनके आश्रितों को बैंक से ₹3 लाख से ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
64% सरकारी कर्मचारी हुए लाभान्वित
मुख्यमंत्री धामी ने MOU साइन करने के बाद उम्मीद जताई कि ये पांचों बैंक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज को सरकारी कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिये निरंतर कार्य करते रहेंगें। राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कर्मचारीयों का सैलरी खाता इन बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारा पूर्ण प्रयास यह होगा कि आने वाले समय में राज्य के शत-प्रतिशत कर्मचारियों को इस लाभकारी सुविधाओं का फायदा मिल सके। CM धामी ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
