देहरादून में पोल्ट्री वैली कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सहकारी के प्रबंध निदेशक आनंद ए.डी. शुक्ला ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में संघ के उपनियमों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को शामिल करने का सुझाव दिया गया, जिसमें विशेष रूप से चुनाव प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य सहकारी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना था। लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति देकर, संघ के सदस्यों को संगठन के कामकाज में अधिक बोलने का अधिकार होगा। इस कदम को सदस्यों को सशक्त बनाने और उनके बीच स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया।
पोल्ट्री वैली कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) द्वारा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। यह निर्णय सहकारी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो अधिक समावेशी और भागीदारीपूर्ण शासन संरचना की ओर बढ़ने का संकेत देता है। नए उपनियमों के तहत, संघ की आम सभा प्रत्येक सदस्य समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाएगी। इन प्रतिनिधियों को संघ के निदेशक मंडल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य प्रमुख पदों का चुनाव करने का अधिकार होगा। यह प्रक्रिया उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम और इसके तहत स्थापित नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी।
पंकज शर्मा, अखिल शुक्ला एन.पी.एस. चौहान एस. के. अनुरागी, वीरभान सिंह बबली त्रिपाठी सुधा जोशी वीरभान सिंह, शोभित अग्रवाल जगदीश गिरि नीरज पाण्डे
पूजा रानी बबली त्रिपाठी आदि प्रशासक मौजूद थे।
देहरादून : 23.08.2024 को आयोजित साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि. देहरादून की आम सभा की बैठक सहकारी समिति के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रबंध निदेशक आनंद ए.डी. शुक्ल द्वारा संघ के उपनियमों में लोकतांत्रिक नियंत्रण के सिद्धांत के तहत चुनाव के लिए रखा गया प्रस्ताव एक प्रमुख एजेंडा था। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।
आम सभा के गठन के लिए संघ की प्रत्येक सदस्य समिति से प्रतिनिधियों को चुनने का निर्णय सहकारी समिति के भीतर लोकतांत्रिक प्रथाओं को बढ़ाने की दिशा में एक कदम था। यह कदम सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने के स्तर पर सभी सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाए। आम सभा के निर्वाचित प्रतिनिधि बाद में निदेशक मंडल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संघ की अन्य महत्वपूर्ण समितियों में सेवा करने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करेंगे।
उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम और इसके तहत निर्धारित नियमों का पालन करने का निर्णय संघ की कानूनी ढांचे के भीतर काम करने और सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन दिशा-निर्देशों का पालन करके संघ अपने संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकता है।
सहकारिता के भीतर एक लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना से सदस्यों के बीच भागीदारी और जुड़ाव को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह संघ के भविष्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखने की अनुमति देता है। सहकारी के शासन में सदस्यों को आवाज देने से, यह हितधारकों के बीच स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। इस मौके पर, साइलेज फेडरेशन के विभिन्न प्रशासक पंकज सैनी, प्रशासक , संदीप सिंह, पंकज सैनी, मुकरम्म अली, कल्याणी देवी, पूजा रानी, जूली, गौवर नागर व सभी मौजूद थे।
