Shared Ev by Ola Uber: दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियां अब प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को शेयर्ड टैक्सी के रूप में चलाएंगी। इन कंपनियों के राइड-हेलिंग ऐप्स पर इलेक्ट्रिक शटल की भी सेवा दिखाई देगी, और लोग इन्हें किफायती दरों पर ले सकेंगे। साथ ही, महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सी सेवाएं भी शुरू करने की योजना है, ताकि महिलाओं के लिए यात्रा सुरक्षित हो सके। यह सब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक मीटिंग में तय हुआ।
दिल्ली सरकार का बड़ा कदम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) को बढ़ावा देना था। कंपनियों ने एक महीने के अंदर शेयर्ड टैक्सी सेवा और महिला ड्राइवर वाली टैक्सी शुरू करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली में निजी EVs और बीएस-6 गाड़ियों को टैक्सी सेवाओं में जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा।
नियमों में बदलाव होंगे
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इन बदलावों के लिए नियमों में जल्द ही बदलाव करेगी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्सी सेवा में शामिल करने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार
बैठक में वाहन निर्माता कंपनियों ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार की जरूरत जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन स्टेशनों के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी और सोलर पावर्ड चार्जिंग स्टेशनों पर भी विचार करेगी।
महिला ड्राइवरों के लिए टैक्सी सेवा
ओला और उबर जैसी कंपनियों ने महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सी सेवा की शुरुआत की भी योजना बनाई है। इससे महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का मौका मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
नई टैक्सी योजना का उद्देश्य
नई योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाना है, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक सड़कों पर वाहनों की संख्या नहीं घटेगी, तब तक प्रदूषण पर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा।
प्राइवेट EV टैक्सी सेवा
दिल्ली सरकार ने पहली बार निजी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्सी सेवा के रूप में चलाने की अनुमति देने पर सहमति दी है। इसके लिए नियमों में बदलाव करना जरूरी होगा, जिसे सरकार जल्द ही लागू करेगी।
एयरपोर्ट और रिंग रोड शटल सेवाएं
दिल्ली सरकार ने रिंग रोड और एयरपोर्ट के लिए शटल सेवाओं की भी योजना बनाई है। इसके तहत, इन स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है।
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