नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगालैंड राज्य पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। बता दें कि यह जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए लगाया गया है।
