योगी कैबिनेट ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को दी मंजूरी, सरकार ने लिए कई अहम फैसले
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सैमसंग इंडिया को मेगा परियोजना के रूप में 15 वर्ष में 1751 करोड़ रुपये प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय। इसी फार्मूला के आधार पर एलजी इंडिया को भी 10 वर्षों के दौरान प्रोत्साहन देने का निर्णय। एलजी इंडिया का 567 करोड़ रुपये निवेश है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी। एफडीआइ के जरिये उप्र में हुआ 9400 करोड़ का निवेश।
एफडीआइ बढ़ाने के लिए नीति लागू करने का निर्णय। इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर जमीन खरीदने और स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलिंडर दिया जाएगा। योजना के तहत उप्र में 17504385 लाभार्थी हैं। नई शीरा नीति को मंजूरी दी गई है। देशी शराब बनाने वाली आसवनियों को 19% शीरा दिया जाएगा। –
पीपीपी माडल पर पालिटेक्निक और आइटीआइ के संचालन को मंजूरी दी गई है। कार्य में समानता के आधार पर एसएसआइटी के ईओडब्ल्यू में विलय को मंजूरी दी गई है। इसी आधार पर सहकारिता विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा का सीबीसीआइडी में विलय करने का निर्णय।
मीरजापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी। रामपुर में जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीन को माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस करने का निर्णय। कुशीनगर में नए कारागार की स्थापना का निर्णय। डायल 112 परियोजना के संवर्धन और विस्तार को मंजूरी।
