योगी सरकार असंगठित श्रमिकों को जल्द देगी पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा
सरकार प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों पंजीकृत मजदूरों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये की कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। श्रम विभाग ने इसे अपनी 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल किया है।आयुष्मान योजना से छूटे असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों को जो उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत हैं, पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछली योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करने का फैसला किया था। इस बारे में बीते साल 20 अक्टूबर को श्रम विभाग की ओर से शासनादेश जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर 79 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी, 2022 को आम बजट पेश किया था। इस बार यानी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा के मद में 73000 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह बीते वित्त वर्ष के संशोधित बजट 98000 करोड़ रुपये से 25.5 प्रतिशत कम है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब भारी काम के मांग के बावजूद मनेरगा में बजट कटौती की गई है।
इससे पहले बीते वित्त वर्ष में मनरेगा बजट में 34.5 प्रतिशत की कमी की गई थी, जबकि कोरोनाकाल में लाकडाउन के दौरान दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से जब करोड़ों की संख्या में प्रवासी अपने गांव लौटेतो मनरेगा ने रोजमर्रा जीवन को चलाने में बड़ी भूमिका अदा की थी।
