उत्तराखंड सरकार ने गत पांच वर्षों में सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट सैक्टर की उन्नती और बेहतर भविष्य के लिए अनेक बड़े फैसलों को धरातल पर सिद्ध किया है, चाहे वह जल विद्युत परियोजना के लिए नए स्मॉल हाइड्रो पॉवर प्लांट्स की स्थापना हो या फिर मैडिकल व पैरामैडिकल की सीटों में बढ़ौतरी हो, राज्य सरकार ने हर तपके हर क्षेत्र के लिए अपनें ओर से खुले हाथों से खजाना लुटाया है। इसी अनुरुप इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बारी है जिनके लिए राज्य सरकार ने पेंशन योजना को लागू करनें का फैसला लिया है। जिसमें प्रदेश की धामी सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के लिए रिटायरमेंट के समय पेंशन देने की योजना बनाई है, लिहाजा इस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को रिटायर होने के बाद हर महीने ₹3000 तक की पेंशन का लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार का यह कदम कर्मियों के कल्याण और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए उठाया गया है।
बीते बुधवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया था जिसमें राज्य सरकार के समक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के लिए पेंशन योजना का प्रस्ताव रखा गया था और राज्य सरकार ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के लिए पेंशन योजना को जल्द ही प्रस्तावित करने के निर्देश भी दिए हैं।
तीन में से चुनी जाएगी कोई एक पेंशन योजना
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश सरकार को भान कराते हुए कहा कि हाल ही में राज्य ने अपनी रजत जयंती वर्ष में कदम रखा है जिसमें महिलाओं का भी अमूल्य योगदान सम्मिलित रहा है। लिहाजा प्रदेश में काफी समय से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए पेंशन की योजना बनाना महत्वपूर्ण और सशक्तीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मंत्री रेखा आर्य आगे कहती हैं कि वर्तमान में तीन पेंशन योजनाए क्रियान्वत हैं जिनमे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना शामिल हैं लिहाजा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सहयोगी मशवहरे के साथ मिलकर इनमें से किसी एक पेंशन योजना को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए लागू किया जाएगा।
कैबिनेट लेगी पेंशन योजना का निर्णय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा यह तय किया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए कौन सी पेंशन योजना लाभकारी होगी इसका निर्णय चयन कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा, चूंकि राज्य में वर्तमान में करीब 40000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्यरत हैं और 7000 पदों पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरु किए जा चुके हैं।