उत्तराखंड में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है, साथ ही इसके नए नियमों को भी मंजूरी मिल गयी है। जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। देश में 2011 के पश्चात आडिट नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, इसके साथ ही 2021 में मंत्रिमंडल द्वारा उत्तराखंड में तैयार किए गए लेखापरीक्षा नियम को मंजूरी मिली है। केंद्र के विभिन्न विभागों ने 2015 में जोखिम आधारित लेखापरीक्षा को शुरु कर दिया था, लेकिन अब उत्तराखंड में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
आंतरिक लेखापरीक्षा को शुरु करने के लिए नियम संग्रह में विभिन्न निर्देश दिए गए है। उत्तराखंड को देश के उन राज्यों में शामिल किया गया है, जहां लेखापरीक्षा को ऑनलाइन रुप से शुरु किया जा रहा है। राज्य में 2019-20 व 2020-21 में ऑनलाइन रुप से आंतरिक लेखापरीक्षा संचलित की जा रही है।
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वित्त सचिव अमित नेगी द्वारा कहा गया कि ऑनलाइन लेखापरीक्षा नियम में ऑनलाइन आडिट मैनेजमैंट सिस्टम को भी शुरु किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा की काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सी जगहों पर नियमों की व्यवस्था की जा चुकी है।
सिमरन बिंजोला
