- कोलागढ़ की जनसभा में मुख्यमंत्री ने कीं आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं; सड़कों के निर्माण, डिग्री कॉलेज, पेयजल व्यवस्था और ट्यूबवेल स्थापना पर रहेगा जोर।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कुल 48.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
सड़कों से लेकर कॉलेज और पेयजल तक, विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई तेज करने की घोषणा की। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की बात कही।
पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की। गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण तथा लगभग पांच करोड़ रुपये की विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात भी कही। प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की घोषणा भी की गई।
कैंट क्षेत्र से अपना विशेष जुड़ाव बताया
मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा में उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। सरकार देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
केंद्र की परियोजनाओं से उत्तराखंड को मिल रही नई गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इनसे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूती मिल रही है। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
महिलाओं और युवाओं के सशक्तीकरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों और पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति तथा खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है।
स्टार्टअप और रोजगार के क्षेत्र में बढ़े अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उनके अनुसार, प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। वहीं, एमएसएमई इकाइयों की संख्या 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में होटल और होमस्टे की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून को राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल बताया। साथ ही सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराने की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के प्रयासों में सहयोग की अपील की।
ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
