Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में सरकार ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिनका सीधा असर शिक्षा, रोजगार और डिज़ाइन सेक्टर पर पड़ेगा।
शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम घोषणाएं कीं। सरकार ने 5 नई विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जो शैक्षिक और शोध केंद्रों के साथ-साथ आवास और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेंगी। इसके अलावा, हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना है, ताकि दूर-दराज से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित आवास मिल सके।
नए आयुर्वेदिक और मेडिकल संस्थान
सरकार ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 3 नए अस्पताल बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे।
नई तकनीकी और क्रिएटिव लैब्स
वित्त मंत्री ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ स्थापित करने के लिए सहायता देने की घोषणा की है। यह लैब्स छात्रों को एनिमेशन, गेमिंग, और विजुअल इफेक्ट्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का काम करेंगी।
नए डिज़ाइन संस्थान और नौकरियां
सरकार ने डिज़ाइन सेक्टर में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, 1 लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स (AHP) को ट्रेनिंग देने की योजना है।
महिला शिक्षा और सुरक्षा
वित्त मंत्री ने महिला शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर जिले में एक महिला हॉस्टल स्थापित करने का ऐलान किया है। इस योजना से छात्राओं को पढ़ाई के लिए सुरक्षित और सुलभ आवास मिल सकेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोजगार
भारत को AI हब बनाने की योजना के तहत, सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है। इससे युवाओं को नई नौकरियों और कौशल के अवसर मिलेंगे।
नए खेल केंद्र और स्वास्थ्य योजना
खेलों के क्षेत्र में भी सरकार ने बदलाव की घोषणा की है, जिसमें ‘खेलो इंडिया मिशन’ का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही, वेलनेस और योग के क्षेत्र में 1.5 लाख केयरगिवर्स को ट्रेनिंग देने की योजना है।
इन घोषणाओं से शिक्षा, रोजगार और डिज़ाइन सेक्टर में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करना है।
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