मुख्यमंत्री ने पुलिस मंथन सप्ताह में पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मदरसों में पढ़ाई के स्थान पर जो अन्य गतिविधियां हो रही हैं उनका सर्वे किया जा रहा है। लेकिन, पुलिस को अब इस काम में तेजी लाने की जरूरत है।
और कहा कि अपराध नियंत्रण व महिला सुरक्षा सशक्तीकरण के लिए चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की जाए। ताकि, प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो सके।
पुलिस मुख्यालय में पुलिस मंथन सप्ताह 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।मंथन के पहले सत्र में पुलिस ने इस साल की उपलब्धियों और अभियान की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। साथ ही भविष्य की कार्ययोजना को भी बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। उन्होंने पुलिस की फिटनेस और परसेप्शन मैनेजमेंट पर बल दिया। । मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाना है। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए।
बता दें कि राज्य सरकार की सरलीकरण की नीति के क्रम में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा गया है। इसके लिए गौरा शक्ति योजना को महिलाओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए डिजिटलाइज्ड किया गया है। महिलाओं का रजिस्ट्रेशन गौरा शक्ति एप पर हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी संपर्क में रहकर तत्काल मदद कर उनकी शिकायत का समाधान करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में 1500 से ज्यादा कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक व्यवस्था के तौर पर पीआरडी जवान पुलिस को सहयोग करेंगे।साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जघन्य अपराधों के मुकदमों की मजबूती से पैरवी की जानी चाहिए। इसके लिए अलग से अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति की जाए। ताकि, सजा का प्रतिशत बढाया जाए। इसके अलावा आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके
तो पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं भी बताईं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की आवासीय सुविधा को बढ़ाया जाएगा। भवन निर्माण के लिए बजट में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही वाहन खरीद की प्रक्रिया को भी सरल किया जाएगा।
