सीएम योगी का 75 जनपद, 75 घंटे, 750 निकाय’ अभियान 1 दिसंबर से शुरू किए जाने का निर्णय
उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाने की मुहिम में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उनकी टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में अब स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंर्तगत ‘प्रतिबद्ध: 75 जनपद, 75 घंटे, 750 निकाय’ अभियान 1 दिसंबर से शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है।
इस अभियान को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन नगर निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर आयुक्तों को पत्र के जरिए समयसीमा उद्देश्य की पूर्ति के निर्देश जारी किए गए हैं।
आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन- नगरीय भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतिम माह के उपलक्ष्य में ‘प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय’ अभियान 1 दिसंबर 2022 से शुरू किया जा रहा है।
नगर निकायों को जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि अभियान के सफल संचालन हेतु आवश्यकता का आंकलन कर ट्रक, जेसीबी, मैजिक आदि संसाधनों की व्यवस्था निकायों द्वारा पूर्व में ही कर ली जाए। मिशन मोड में संचालित अभियान की रिकॉर्डिंग एवं डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। इसके लिए संसाधन जैसे- डीएसएलआर कैमरा, ड्रोन इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए। उपलब्ध संसाधनों का उचित आंकलन कर आवश्यकतानुरूप मैनपावर का प्रबंधन भी करना अनिवार्य है, ताकि गतिविधि को पूर्ण मनोयोग से सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।
अभियान के बाद निकाय द्वारा गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स का उच्च गुणवत्ता व जियो टैग फोटो राज्य मिशन निदेशालय की ईमेल पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ‘प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय’ अभियान के अन्तर्गत की गई गतिविधियों की विडियोग्राफी कराना भी सुनिश्चित किया जाए।
और अभियान के सम्पादन हेतु सफाई संवर्ग के अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन नगरीय में जनपद स्तर पर कार्यरत ड्रिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एवं ड्रिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। सभी जीवीपीएस के आसपास के जनमानस को सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जागरूक करें कि यह कार्य स्वच्छता की ओर परिवर्तन का संकेतक है।
प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय’ अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को 3 मुख्य श्रेणियों क्रमशः नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में जनसंख्या आधारित 5 उप श्रेणियों के अंतर्गत राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।
