SIR : भारत में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी, जिसका आधिकारिक ऐलान चुनाव आयोग आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा। इस दौरान पहले चरण की तारीखों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी।
एसआईआर क्या है और क्यों जरूरी है?
विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) मतदाता सूची को सटीक और अपडेट करने की प्रक्रिया है। इसके तहत पुराने, गलत या दोहरे नाम हटाए जाते हैं, नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और सूची को पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हर योग्य नागरिक को वोट देने का अधिकार मिले और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। यह लोकतंत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
पहले चरण में किन राज्यों को शामिल किया जाएगा?
सूत्रों के अनुसार, पहले चरण में करीब 10 राज्यों में मतदाता सूची का संशोधन होगा। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में मतदाता सूची को प्राथमिकता के साथ अपडेट किया जाएगा ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो सकें। अन्य राज्यों में भी धीरे-धीरे यह प्रक्रिया शुरू होगी।
किन राज्यों में अभी नहीं होगा एसआईआर?
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि जिन राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, वहां अभी एसआईआर नहीं किया जाएगा। इसका कारण यह है कि आयोग इन चुनावों में व्यस्त है। ऐसे राज्यों में यह प्रक्रिया बाद में शुरू होगी।
बिहार में मतदाता सूची का हाल
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जहां 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार में मतदाता सूची का गहन संशोधन पहले ही पूरा हो चुका है। 30 सितंबर को 7.42 करोड़ मतदाताओं वाली अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी। हालांकि, विपक्षी दल, खासकर राहुल गांधी, इसे “वोट चोरी” का मुद्दा बता रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है।
एसआईआर का महत्व
एसआईआर न केवल मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी योग्य मतदाता वोट देने से वंचित न रहे। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और निष्पक्ष चुनाव कराने में अहम भूमिका निभाती है। नागरिकों से अपील है कि वे अपने नाम की जांच करें और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क करें।
चुनाव आयोग की यह पहल देश में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देगी। सभी नागरिकों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए ताकि उनकी आवाज वोट के जरिए सुनी जा सके। अधिक जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें।
