प्रदेश के तीन और जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। इसमें गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज जिला शामिल है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इन जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव समेत कुल 17 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग अब इसकी अधिसूचना जारी करेगा और बहुत जल्द इन जिलों में कमिश्नरेट के मानकों के अनुसार अधिकारियों की तैनाती होगी।
कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार तीनों ही जिले को तीन-तीन जोन में बांटा गया है। गाजियाबाद में 23 थाने, 9 सर्किल और तीन जोन होंगेl तो आगरा जिले में 44 थाने, 14 सर्किल और तीन जोन होंगे। और प्रयागराज में 41 थाने, 14 सर्किल और 3 जोन होंगे। प्रयागराज की आबादी 59 लाख 54 हजार 390 है। हर जिले में बराबर की संख्या में आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। जल्द ही इसकी भी अधिसूचना जारी की जाएगी।
प्रदेश के 75 जिलों में 83 बस स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पहले चरण में 23 बस अड्डों पर काम होना है। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि पहले चरण के 23 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। अब इन बस अड्डों को खास ढंग से विकसित किया जाएगा। इसके लिए निजी कंपनियां आगे आएंगी।
प्रदेश के 14 जिला चिकित्सालयों और रेफरल अस्पतालों को उच्चीकृत कर राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बनाने के बाद अब उन जिला चिकित्सालयों और रेफरल अस्पतालों की संपत्तियां और स्टाफ चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतिरत किया जाएगा। योगी कैबिनेट की शुक्रवार को आयोजित बैठक इसका प्रस्ताव मंजूर किया गया।
वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन को विकसित करने के लिए 15 जेटी बनाई जाएंगी। इसके लिए सिंचाई विभाग की 1.110 हेक्टेयर भूमि को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पोत परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को हस्तांतरित करने के लिए कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।
जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी कैबिनेट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विस्तार (स्टेज-2/फेज-1) के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी प्रक्रिया नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से की जा रही है। विस्तार के लिए कुल 1,365 हेक्टेयर जमीन चाहिए। इनमें से 1,181 हेक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
