UP Cabinet Meeting concludes: लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी गई साथ ही दिल्ली में हुई आतंकी घटना पर दुःख भी जताया। इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक का सबसे बड़ा फैसला वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ा रहा। अब तक पेंशन के लिए आवेदन करने और सत्यापन में बुजुर्गों को कई स्तरों से गुजरना पड़ता था, लेकिन नई प्रक्रिया के लागू होने के बाद यह परेशानी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग कॉल सेंटर के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क करेगा और उनकी सहमति मिलने पर कॉमन सर्विस सेंटर की सहायता से ऑनलाइन आवेदन पूरा कराया जाएगा। फैमिली आईडी से जुड़े ऑनलाइन सत्यापन के बाद सीधे पेंशन जारी कर दी जाएगी।
नई व्यवस्था को पहले चरण में हरदोई, गाजियाबाद, गोरखपुर, कन्नौज और ललितपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। फिलहाल लगभग 67.50 लाख बुजुर्ग हर महीने एक हजार रुपये की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
बैठक में न्यायिक प्रशासन, सड़क विकास और आबकारी विभाग से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के कई पदों को उच्च श्रेणी में अपग्रेड करने और सचिवालय के संवर्ग के पुनर्गठन पर कैबिनेट ने सहमति जताई।
इसी के साथ ग्रेटर नोएडा से बलिया तक बनने वाले आठ लेन एक्सप्रेसवे के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अब यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दी जाएगी, जिससे परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है।
आबकारी विभाग ने एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर विशेष परमिट शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे भी मंजूरी मिली। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल होंगी और आमजन को सीधी राहत मिलेगी, विशेषकर उन बुजुर्गों को जो पेंशन के लिए लंबे समय से जटिल प्रक्रिया से जूझ रहे थे।
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