उत्तराखंड संग चार हिमालयी राज्यों में हिमनद विस्फोट का घटेगा खतरा, केंद्र सरकार ने किए 150 करोड़ मंजूर…भू विज्ञान संस्थान ने तैयार करी सूची

उत्तराखंड संग चार हिमालयी राज्यों में हिमनद विस्फोट का घटेगा खतरा

        उत्तराखंड समेत हिमाचल, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश इन चार हिमालयी राज्यों के सिर पर ग्लेशियर विस्फोट के तहत बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है लिहाजा इस खतरे को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल, केंद्रीय जल आयोग 902 ग्लेशियर झीलों और जल निकायों की निगरानी कर रहा है, ताकि इनमें जल प्रचार क्षेत्रों में सापेक्ष परिवर्तन का आंकलन किया जा सके। इसके अतिरक्त हिमालयी राज्यों में हिमनदों से बाढ़ का खतरा कम करने को 150 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं वहीं, किसी भी ग्लेशियर झील के विस्फोट या फिर बाढ़ की घटना जैसे मामले में स्थानिय समुदाय को पहले ही चेतावनी दी जा सके, इसके लिए सिक्किम के अलावा सी-डेक, इसरो और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद के सहयोग से और भी स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।    

केंद्र सरकार ने किए 150 करोड़ मंजूर

      बीते दिनों पहले ही भाजपा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा सदन में यह प्रश्न किया था कि “सरकार की पर्यटन पर निर्भर क्षेत्रों सहित स्थानीय समुदाय पर हिमनद की झील के फटने से आने वाली बाढ़ की संभावित घटनाओं के आर्थिक दृष्टि से पडऩे वाले प्रभाव का किस प्रकार आंकलन करने और उसे कम करने की योजना है”? लिहाजा इसके प्रत्युत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ रोधी कार्य करने के लिए 150 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री राय ने यह भी बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य है कि ग्लेशियर झील के विस्फोट और उससे आने वाली बाढ़ से जुड़े क्षेत्रों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को कम करना है। यही नहीं, इस परियोजना में स्थानीय स्तर पर संस्थानों और समुदाय को सुदृढ़ किया जा रहा है।    

भू विज्ञान संस्थान ने तैयार करी सूची

    आपको बताते चलें कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान ने ग्लेशियर झीलों की सूची तैयार की है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड की 7.6 वर्ग मीटर पर फैली 1266 झील और हिमाचल में 9.6 वर्ग मीटर में फैली 958 झीलों की पहचान की गई है। वहीं CWD ने ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ के प्रति संवेदनशील सभी मौजूदा और निर्माणाधीन बांधों की बाढ़ की डिजाइन की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके साथ-साथ CWD ने ग्लेशियर झीलों के जोखिम सूचकांक के लिए मानदंड को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा अपने जलग्रहण क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों वाले सभी नए बांधों के लिए हिमनद झील विस्फोट बाढ़ अध्ययन भी अनिवार्य कर दिया है।        

लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)