CM धामी कैबिनेट बैठकउत्तराखंडबड़ी खबर
धामी कैबिनेट में 1 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी… 33 बड़े फैसलों को मिली मंजूरी
उत्तराखंड में CM धामी कैबिनेट बैठक में राज्य के लिए 33 बड़े फैसलों पर मंजूरी प्रदान करी गई हैं। साथ ही धामी सरकार ने 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को एक लाख करोड़ के बजट की हरी झंडी दी है।
धामी कैबिनेट में 1 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी
CM धामी की कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सचिवालय में आज 12 फरवरी को कई बड़े प्रस्तावों पर धामी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे प्रस्ताव और जंगलों में आग की घटनाओं पर प्रस्ताव केंद्र भेजा जाएगा और साथ ही सैनिक कल्याण विभाग को भूमि आवंटन के साथ ही सिडकुल की भूमि को आवासीय ढांचे में बदलाव होगा, साथ ही पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने पर बड़े निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य विकास पर कुल 1 लाख करोड़ के बजट पर मुहर ठोक दी है।इन बड़े फैसलों को मिली मंजूरी
सड़क सुरक्षा नीति 2025 होगी लागू बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के लिए नई रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पदों का सृजन, 50% पदोन्नति और 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सड़क दुर्घटना की गहन जांच और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तराखंड की खराब सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में स्थानीय और यातायात पुलिस की जिम्मेदारी के प्रस्ताव पर मंजूरी। Extra लोडिंग और बिना परमिट के वाहनों पर परिवहन रहेगा जिम्मेदार। पर्वतीय क्षेत्रों में खत्म होगा अनुबंधित बस परमिट। उत्तराखंड परिवहन निगम स्वयं करेगा बेसन का संचालन नई बसें खरीदने की जिम्मेदारी भी निगम की। पूर्व विधायकों की पेंशन 40000 रुपए से बढ़कर 60000 की जाएगी। विधायकों की पेंशन में हर वर्ष ढाई हजार रुपए की जगह अब ₹3000 की वृद्धि होगी। उत्तराखंड के विधायकों के पेट्रोल के भत्तों में वृद्धि करने की प्रस्ताव को मंजूरी। बनवानी रोकने के लिए बनाई गई हर समिति को ₹30000 देने का प्रस्ताव पारित। वन पंचायत और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पारित। उत्तराखंड में दो नई टाउनशिप बनाने के लिए लैंड बैंक बनाने का प्रस्ताव पारित उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सुंयोजित टाउनशिप के लिए नीति लागू करने का प्रस्ताव पारित खुरपया फॉर्म को आवासीय भूमि उपयोग के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव पारित केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रूपेंद्र निर्माण की डीआरपी भारत सरकार को भेजने का प्रस्ताव पारित सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्कभूमि देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय उत्तराखंड निर्वाचन विभाग के संरचनात्मक सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित वित्तीय वर्ष 202526 के लिए लगभग 100000 करोड़ के बजट पर मोहर पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग और आवास विभाग के 12 प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने आज सचिवालय में मोहर लगाई।Writer-शुभम तिवारी,HNN24X7
