आधार लिंक्ड डेटाबेस से डुप्लीकेसी रोकने पर दिया जोर
विकास भवन पौड़ी में आयोजित बीडीओ सहवर्गीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगारपरक योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों का आधार-लिंक्ड डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अलग-अलग विभागों से एक ही योजना का दुबारा लाभ न ले सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पात्रता की जांच सुनिश्चित कर नई सूची बनाई जाए और वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जाए।
स्वरोजगार व महिला समूहों को ई-कॉमर्स से जोड़ने के निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को नई दिशा देने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि महिला समूहों के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने सामान का बड़ा बाजार पा सकें और उन्हें अधिक आर्थिक लाभ मिल सके। इसके साथ ही प्रशासन को विज्ञप्ति जारी कर योजनाओं की पूरी जानकारी अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात कही गई।
मनरेगा, आवास योजना और कृषि विभाग की प्रगति पर समीक्षा
बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि जिन लाभार्थियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें तुरंत अंतिम किश्त का भुगतान दिया जाए। साथ ही मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक मुहैया कराई जाए। वहीं, उद्यान विभाग को फल, फूल और बागवानी योजनाओं को तेजी से लागू करने और किसानों को सीधा लाभ देने का आदेश दिया।
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)
