118 जनसुनवाई पर जिलाधिकारी का एक्शन
राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल अपने त्वरित निर्णयों व जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, यही कारण भी है कि हर दिन अखबार की सुर्खियों में भी छाए रहते हैं। इसी क्रम में बीते सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई जनसुनवाई में जिलाधिकारी सविन बंसल ने 118 शिकायतों में से अधिकतर का त्वरित निर्णय लेते हुए मौके पर ही निस्तारण कर दिया। जनसुनवाई में एक दिव्यांग महिला अंजना मलिक ने जिलाधिकारी से शिकायत करी कि उनके बस पास का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है लिहाजा आय दिन उन्हें यातायात में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जनसुनवाई में मौजूद सीनियर सिटिजन के एक समूह ने शिकायत में बताया कि बस चालक नियमों को ताक पर रखकर बसें कहीं पर भी रोक लेते हैं, वहीं परिवहन निगम के आला अधिकारी भी इस मनमानी पर अंकुश लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
जिलाधिकारी का कड़ा एक्शन
जनशिकायत दरबार में जिलाधिकारी सविन बंसल को जब परिवहन निगम की ओर से बरती जा रही लापरवाही का भान हुआ, तो उन्होंने दोनों शिकायतों को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया। असल मामला तो तब शुरु हुआ जब सवाल में जिलाधिकारी ने पाया कि आरटीओ और एआरटीओ बिना अनुमति अनुपस्थित हैं। लिहाजा मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों का जवाब तलब करते हुए वेतन रोकने का आदेश कर दिया। वहीं इसी प्रकार लोनिवि से संबंधित प्रकरण में जब लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अनुपस्थित पाए गए तो जिलाधिकारी सविन बंसल ने उनका भी वेतन रोकने के आदेश दे दिए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़े स्वरों में यह स्पष्ट किया है कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है और इसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। अफसर अब कोई भी बहाना या दलील देकर अपने कर्तव्यों को सुचारु रुप से निर्वहन करने से नहीं बच सकते। आपको बता दें कि इस जन सुनवाई में कुल 118 जनशिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से अधिकतर जन शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी बंसल ने अपने त्वरित फैसलों के चलते मौके पर ही कर डाला। वहीं इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, उप जिलाधिकारी हरगिरि, अपूर्वा सिंह, निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे।
अतिक्रमण हटाने पर दिया बल
जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने पाया कि सर्वाधिक भूमि अतिक्रमण की शिकायतें विकासनगर क्षेत्र से प्राप्त हो रही हैं। बस फिर क्या, जिलाधिकारी ने परिस्थिति को देखते हुए अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्लान तैयार करें। ताकि धरातलीय स्थिति से रूबरू होते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसके अतिरिक्त विकासनगर के उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को मुख्य रुप से प्रत्येक जनसुनवाई में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया है।
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)
