उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री धामी की पहली कैबिनेट बैठक आज शाम शुरू हो गई। पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति में विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है, ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने अपने ट्वीटर के जरिए जानकारी दी कि आज पहली बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने दृष्टि पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने राज्य की देवतुल्य जनता के समक्ष जो दृष्टि पत्र रखा था उस पर विश्वास जताते हुए आप सभी ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तत्परता के साथ दृष्टि पत्र में उल्लेखित सभी संकल्पों को पूरा करते हुए उत्तराखण्ड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का कार्य करेगी।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने से पहले उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और इसका मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों की हाईलेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद शपथ ग्रहण से पहले भी उन्होंने अपने वादे को दोहराया था और कहा था कि वह भाजपा के सारे वादों को पूरा करेगें जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी शामिल है। अब शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने समिति गठित करने का फैसाल लिया है।
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इससे पहले बुधवार 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। धामी के साथ ही आठ मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। राज्यपाल ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
