उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव ने तेज धार की गति पकड़ ली है, जिसे देख नेताओं द्वारा देश को लगातार कुछ न कुछ सौगातें दी जा रही है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार किलोमीटर तक की सड़कों के सुधारीकरण व चौड़ीकरण की सौगात उत्तराखंड को मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। सड़कों के चौड़ीकरण और सुधारीकरण के मामले में इस महीने के अंत तक केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की शासन स्तर पर तैयारियां की जा रही है।
केंद्र सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद जल्द ही उत्तराखंड में 1300 किमी तक सड़कों के सुधारीकरण का प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया जाएगा।
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प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बनी सड़कों के सुधारीकरण व चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना है, जिसके लिए 2300 किमी सड़क का कोटा निर्धारित किया है। अपर सचिव एवं राज्य में पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयराज सिंह द्वारा बताया गया, कि उत्तराखंड में ग्रामीण सड़कों के लगभग 40 प्रतिशत डीपीआर को तैयार कर लिया गया है, साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक 1000 किमी तक की सड़कों का डीपीआर तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दिया जाए, ताकि जल्द से सड़क सुधारीकरण और चौड़ीकरण के कार्य पर स्वीकृति मिल जाए।
सिमरन बिंजोला
