उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति-2020 लागू
उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई में अधिक स्वतंत्रता और लचीलेपन का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित सभागार में हुई टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि अब प्रदेशभर के छात्र-छात्राओं को अपनी पसंद के विषय पढ़ने का विकल्प मिलेगा। यह व्यवस्था छात्रों को उनके रुचि के अनुसार करियर बनाने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि इस नीति के अंतर्गत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कोर्स बीच में छोड़ भी सकेंगे और बाद में पुनः जुड़ सकेंगे। बैठक में नई शिक्षा नीति से संबंधित कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए और सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया कि वे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत नए पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें जल्द लागू करें। डॉ. रावत ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है, जिससे वे आधुनिक शिक्षा प्रणाली और रोजगार की मांगों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें।
तकनीकी व परंपरागत पाठ्यक्रम शामिल
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मौजूदा आवश्यकताओं को देखते हुए नई शिक्षा नीति-2020 के तहत छात्रों को तकनीकी ज्ञान से जुड़े विषयों जैसे ईवी तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डाटा एनालिसिस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू वेंचर क्रिएशन को पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी होगा। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए ज्योतिष विज्ञान, आयुष विज्ञान, योग विज्ञान, वास्तु विज्ञान, कृषि, वानिकी और औद्यानिकी जैसे विषय भी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाए जाएंगे। बैठक में नोडल विभाग उच्च शिक्षा ने एनईपी-2020 के अंतर्गत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, पाठ्यक्रम सुधार, बहुविषयक विकल्प, कौशल विकास, डिजिटल इनिशिएटिव, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, मल्टीपल एंट्री-एक्जिट, अकादमिक शोध, गुणवत्ता संवर्धन, भारतीय ज्ञान प्रणाली, एकेडमिया-इंडस्ट्री सहयोग और ओपन डिस्टेंस लर्निंग जैसे मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)
