देहरादून में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई
देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बीते एक महीने के सघन अभियान में 150 बीघा से अधिक की अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि एक दर्जन से अधिक बहुमंजिला इमारतों को सील भी कर दिया गया है। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के अनुरूप चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है और भविष्य में भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा। जनता से अपील की गई है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें। यह कदम प्रदेश में अवैध कॉलोनियों और निर्माण पर अंकुश लगाने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है।
सैकड़ों बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त और बहुमंजिला इमारतें सील
अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्रदेशभर में सख्त कार्रवाई की है। अभियान के दौरान डोईवाला के झाबरावाला में 18 बीघा, रानीपोखरी के डांडी गांव में 12 बीघा, भानियावाला के बक्सरवाला में 25 बीघा और हरिद्वार रोड स्थित साईं मंदिर के पास 40 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। इसके अलावा शीशमबाड़ा क्षेत्र में 10 बीघा और रूपनगर बद्रीपुर में पांच बीघा अवैध प्लाटिंग को गिरा दिया गया। साथ ही माजरी ग्रांट, हरिद्वार रोड, नेहरू कालोनी, सहस्रधारा रोड और शिमला बाईपास हिंदूवाला क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों को सील किया गया। सबसे बड़ी कार्रवाई ऋषिकेश में देखने को मिली, जहां निर्मल बाग, वीरभद्र रोड, गली नंबर 10-11 और कोयल ग्रांट में एक दर्जन से अधिक बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया गया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा साफ है कि किसी भी कीमत पर अवैध प्लाटिंग और नियमों के विरुद्ध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि यह कार्रवाई अंतिम कदम नहीं है बल्कि आगे भी लगातार जारी रहेगी और हर उस जगह तक पहुंचेगी जहां मानकों के विपरीत ढांचे खड़े किए गए हैं।
एमडीडीए की सख्त चेतावनी: भू-माफियाओं से रहें सावधान
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ प्रदेश की जनता को भी बड़ी चेतावनी और अपील जारी की है। प्राधिकरण ने कहा है कि लोग भू-माफियाओं के झांसे में न आएं और किसी भी प्लाट या भवन की खरीद से पहले उसकी वैधता की पुष्टि अवश्य एमडीडीए से कर लें, क्योंकि बिना अनुमति की गई प्लाटिंग और अवैध निर्माण भविष्य में भारी आर्थिक नुकसान और कानूनी संकट खड़ा कर सकते हैं। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड की खूबसूरती और योजनाबद्ध विकास को बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण न केवल पर्यावरण और भूगोल के लिए खतरा हैं, बल्कि प्रदेश की पहचान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही में बुलडोज़र और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई ने यह संदेश दे दिया है कि अब भू-माफिया और अवैध निर्माण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह सख्त अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा और नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)
