उत्तराखंड के राशन विक्रेताओं को प्रदेश सरकार का तोहफा
उत्तराखंड के नौ हजार सरकारी राशन विक्रेताओं के लिए इस दीपावली पर खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सरकार लाभांश बढ़ोतरी का तोहफा देने की तैयारी में है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य योजना के तहत मिलने वाले लाभांश को समान किया जाए, ताकि राशन विक्रेताओं को आर्थिक लाभ मिल सके। वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार राशन विक्रेताओं को प्रति क्विंटल 180 रुपये और राज्य सरकार 50 रुपये लाभांश के रूप में देती है। इस अंतर को समाप्त करने की दिशा में विभाग ने कदम बढ़ा दिए हैं। खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार के अनुसार, प्रदेश के राशन विक्रेताओं की लंबे समय से यह मांग रही है कि राज्य खाद्य योजना के तहत भी उन्हें केंद्र सरकार के समान लाभांश दिया जाए। विक्रेता संगठन कई बार इस मुद्दे को विभाग के समक्ष उठा चुके हैं। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले राज्य सरकार इस मांग पर सकारात्मक निर्णय ले सकती है, जिससे प्रदेश के हजारों राशन विक्रेताओं को बड़ा राहत पैकेज मिल सकता है। इससे न केवल विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि सरकारी सस्ती दरों पर मिलने वाली राशन व्यवस्था भी और अधिक मजबूत होगी।
उत्तराखंड में राशन विक्रेताओं को मिल सकता है बड़ा तोहफा
उत्तराखंड में सरकारी राशन विक्रेताओं के लिए खुशखबरी आने वाली है। खाद्य आयुक्त कार्यालय की ओर से राज्य खाद्य योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान लाभांश देने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने भी निर्देश दिए हैं कि राज्य खाद्य योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना दोनों के अंतर्गत विक्रेताओं को समान लाभांश दिया जाए। वर्तमान में एनएफएसए के तहत केंद्र सरकार 180 रुपये प्रति क्विंटल जबकि राज्य सरकार एसएफवाई योजना में 50 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश देती है। अगर शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो राशन विक्रेताओं को राज्य खाद्य योजना में भी केंद्र के समान 180 रुपये प्रति क्विंटल का लाभांश मिलने लगेगा। इससे प्रदेश के हजारों राशन विक्रेता लाभान्वित होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)
