17 नवंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट होगा प्रकाशित, 20 नवंबर से बूथ स्तर पर अभियान की तैयारी; महिलाओं, युवाओं और दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित मतदाताओं पर रहेगा फोकस
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम कटने और पात्र मतदाताओं के छूटने के मुद्दे पर भाजपा ने विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने का दावा किए जाने के बाद पार्टी ने पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने पर जोर देने का फैसला किया है। भाजपा ने अपने जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार तक नाम जुड़वाने का लक्ष्य दिया है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अभियान की शुरुआत 20 नवंबर से हो सकती है। इससे पहले 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाना है। भाजपा नेतृत्व ने अगले एक महीने तक संगठन के अन्य कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है।
सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा अभियान
लखनऊ में शुक्रवार को हुई बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ स्तर तक अभियान चलाया जाएगा। भाजपा का आकलन है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन 31 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम हटे हैं। इसी आधार पर हर सीट पर 10 हजार से 25 हजार पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का लक्ष्य तय किया गया है।
पार्टी नेताओं को घर-घर संपर्क करने और पात्र लोगों को आवेदन संबंधी फॉर्म भरने में मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अगले एक महीने को इस काम के लिए महत्वपूर्ण अवधि बताते हुए अभियान का पूरा लाभ उठाने पर जोर दिया है।
महिलाओं और पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर फोकस
भाजपा ने अभियान के तहत कुछ श्रेणियों के मतदाताओं को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई है। इनमें दूसरे विधानसभा क्षेत्र या राज्य में स्थानांतरित हुए लोग, महिलाएं और पहली बार मतदाता बनने वाले युवा शामिल हैं।
पार्टी की योजना के मुताबिक:
- शहर से गांव गए मतदाता: ऐसे लोगों से संपर्क किया जाएगा, जिन्होंने एसआईआर के दौरान अपने ग्रामीण पते पर नाम दर्ज कराया है। पात्रता के अनुसार उनके नाम शहरी विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित कराने में मदद की जाएगी।
- दूसरे राज्यों में गए लोग: दूसरे राज्यों में जाकर वहां की मतदाता सूची में नाम दर्ज करा चुके लोगों से उत्तर प्रदेश में नाम दर्ज कराने के लिए संपर्क किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित निर्वाचन नियमों का पालन जरूरी होगा।
- महिला मतदाता: पार्टी ने मौजूदा मतदाता सूची में लिंगानुपात 834 होने का उल्लेख करते हुए आशंका जताई है कि एसआईआर के दौरान कई पात्र महिलाओं के नाम छूटे हैं। ऐसे मतदाताओं की पहचान कर आवेदन कराने पर जोर रहेगा।
- युवा मतदाता: 18 से 19 वर्ष की आयु के उन युवाओं को सूची में शामिल कराने की कोशिश होगी, जो पात्र होने के बावजूद अब तक मतदाता नहीं बन पाए हैं।
2022 के चुनावी नतीजों का भी दिया गया हवाला
भाजपा की सक्रियता के पीछे 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को भी एक वजह माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उस चुनाव में पार्टी ने कई सीटें 1,500 से 3,000 वोटों के मामूली अंतर से जीती थीं। ऐसे में किसी विधानसभा क्षेत्र में पांच हजार से दस हजार मतदाताओं के नाम कम होने से चुनावी समीकरण प्रभावित होने की आशंका पार्टी नेताओं को है।
बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच वोटों के अंतर का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, 2017 में दोनों दलों के बीच वोटों का अंतर 1.55 करोड़ था, जो 2022 में घटकर 85 लाख रह गया।
पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान करने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का पंचायत चुनावों की मतदाता सूची और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़ों से मिलान करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य ऐसे पात्र लोगों की पहचान करना है, जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
हालांकि, विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग तैयार करता है, जबकि पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अलग सूची तैयार करता है। दोनों सूचियों का मिलान पात्र मतदाताओं की पहचान में सहायक हो सकता है, लेकिन नाम जुड़वाने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के तहत ही पूरी होगी।
1.27 करोड़ नाम गायब होने का मुख्यमंत्री ने किया था दावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 नवंबर को ‘आज तक पंचायत’ कार्यक्रम में दावा किया था कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम एसआईआर के बाद तैयार विधानसभा मतदाता सूची में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपे जाने की बात भी कही थी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इनमें 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम सूची से गायब हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि इनमें 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता शामिल हैं, जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा 18 से 19 वर्ष की आयु के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची में नहीं होने की बात कही गई थी। ये आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत किए गए दावे हैं।
एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या में आई कमी
उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी और इस वर्ष 10 अप्रैल को पूरी हुई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रक्रिया से पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि इसके बाद मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई।
अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और मृत या दूसरी जगह स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जाएंगे। भाजपा ने इसी अवधि में पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए संगठन को सक्रिय करने की तैयारी की है।
