लखनऊ में आयोजित सीएम-समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि बड़ी योजनाएं केवल कागजी प्रक्रियाओं में न उलझें बल्कि जमीन पर नजर आएं। बैठक के दौरान एक्सप्रेसवे निर्माण और ग्रेटर नोएडा लॉजिस्टिक हब की प्रगति का भी जायजा लिया गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक और आधारभूत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा कराएं। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, योगी ने ‘सीएम-समीक्षा’ की आठवीं उच्चस्तरीय बैठक में विकास परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, ऊर्जा, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रही बड़ी परियोजनाओं को केवल प्रक्रियाओं तक सीमित न रखा जाए, उन्हें समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हों या फील्ड में तैनात अधिकारी, औद्योगिक और आधारभूत विकास की परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ तेजी से पूरा कराएं। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए चार निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और अक्टूबर में निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
इस दौरान बताया गया कि फर्रुखाबाद, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 80 से 91 प्रतिशत तक भूमि उपलब्ध हो चुकी है। मेरठ-हरिद्वार, विंध्य और विंध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। बैठक में ग्रेटर नोएडा के ‘मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब’ की भी समीक्षा हुई।
यहां 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक परियोजनाओं में आवश्यक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए।
