RTI दस्तावेजों के आधार पर सरकार का घेराव करेगी कांग्रेस
उत्तराखंड में वर्तमान समय पर भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार है, प्रदेश भाजपा का दावा है कि राज्य में विकास कार्यों पर बल दिया जा रहा है और राज्य में विकास कार्य धरातल पर साकार भी हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी भी लगातार राज्य सरकार का घेराव करने में पीछे नहीं हट रही है, विपक्ष लगातार इस राजनीतिक मैदान में अपनी उपस्थिति को प्रदर्शित करता रहता है। इसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के संबंध में र्यकर्ताओं द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों को 17 अप्रैल तक प्रदेश मुख्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है। इन दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार करेगी।
ऑनलाइन बैठक में लिया निर्णय
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस RTI के आधार पर उत्तराखंड सरकार का घेराव करने के विचार में है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नव प्रभात की अध्यक्षता में जिलाध्यक्षों के साथ एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तराखंड में सांगठनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई, साथ ही मतदाता सूची में पाई गई अनियमितताओं को दूर करने की प्रक्रिया को गति देने और “मेरा वोट, मेरा अधिकार” अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं बैठक में शामिल सभी प्रतिभागियों ने संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम को समयबद्ध, सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
जल्द बनेगी ठोस रणनीति
वहीं उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा अपनी ऑनलाइन बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निकाय चुनावों में हुई अनियमितताओं को लेकर जल्द ही एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी। सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अगले तीन कार्यदिवसों के भीतर अपने-अपने जिला निर्वाचन कार्यालयों से मतदाता सूची प्राप्त करें ताकि सांगठनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मतदाता सूची से संबंधित जानकारी को भी शामिल किया जा सके। वहीं पार्टी की इस बैठक में सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा, प्रेम बहुखंडी और अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)
