स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26,क्लीन हिमालयन सिटी, प्रथम स्थान
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त को सौंपा राष्ट्रीय सम्मान, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में क्लीन हिमालयन सिटी श्रेणी में हासिल की पहली रैंक।
उत्तराखंड के रुद्रपुर ने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26’ में भारत के तीन सबसे स्वच्छ हिमालयी शहरों में अपनी जगह बनाई है। हिमालयी कस्बों में स्वच्छता के प्रयासों को मान्यता देने के लिए शुरू की गई एक नई श्रेणी में, रुद्रपुर शीर्ष तीन शहरों में शामिल रहा।
‘स्वच्छ हिमालयी शहर’ श्रेणी में बाकी दो स्थान जम्मू और कश्मीर के जम्मू और शोपियां ने हासिल किए।
मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार’ प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद थे।
इस साल के सर्वेक्षण में पहली बार हिमालयी शहरों, नदी किनारे बसे कस्बों और तटीय कस्बों के लिए विशेष श्रेणियां जोड़ी गईं, ताकि इन क्षेत्रों के सामने आने वाली विशिष्ट पर्यावरणीय और स्वच्छता संबंधी चुनौतियों को पहचाना जा सके।
अन्य श्रेणियों में, नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा ‘सुपर स्वच्छ लीग’ के शीर्ष तीन शहर रहे। वहीं, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (GVMC), जबलपुर और लखनऊ ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किए।
मध्य प्रदेश का रीवा, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और उत्तर प्रदेश का वाराणसी, नदी किनारे बसे सबसे स्वच्छ तीन कस्बों के रूप में चुने गए। तटीय कस्बों की श्रेणी में ओडिशा का पुरी, केरल का अलाप्पुझा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी शीर्ष स्थानों पर रहे।
इन पुरस्कारों में ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ पहल के तहत शहरों के बीच बनी साझेदारियों को भी मान्यता दी गई। अहमदाबाद-सानंद, इंदौर-देपालपुर और तिरुपति-कुप्पम शीर्ष तीन ‘शहर जोड़ियां’ रहीं। इस पहल के तहत, बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहर अन्य शहरी निकायों को अपनी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन (मेंटरशिप) देते हैं।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, इस साल 350 से अधिक शहरी निकायों ने अपनी रैंकिंग में 500 से अधिक स्थानों का सुधार किया है। वहीं, 50,000 से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक छोटे शहरों ने भी पिछले सर्वेक्षण की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में 4,751 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें लगभग 2.70 करोड़ नागरिकों ने फीडबैक प्रक्रिया में हिस्सा लिया।
समारोह को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता के लिए नागरिकों, स्थानीय प्रशासन और स्वच्छता कर्मियों की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने व्यवहार में बदलाव, प्रशासनिक जवाबदेही और लोगों की निरंतर भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि शहरी कचरा प्रसंस्करण (वेस्ट प्रोसेसिंग) 2014 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है, जबकि घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने की सुविधा 44 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने कचरा डंपसाइट्स (लेगेसी वेस्ट डंपसाइट्स) को साफ करने से शहरी इलाकों की लगभग 11,000 एकड़ जमीन उपयोगी कार्यों के लिए उपलब्ध हो गई है।
शहरों का मूल्यांकन 10 क्षेत्रों के अंतर्गत 43 पैमानों पर किया गया। इनमें कचरे को अलग-अलग करना, उसे इकट्ठा करना और ले जाना, ठोस कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई दिखना, स्वच्छता सुविधाएं, अपशिष्ट जल प्रबंधन, स्वच्छता कर्मियों का कल्याण और नागरिकों का फीडबैक शामिल हैं। 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने फील्ड में जाकर जांच की, जिसमें GPS-आधारित निगरानी का भी इस्तेमाल किया गया।
मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में 60 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जबकि राज्य-स्तरीय विजेताओं को उनके संबंधित राज्यों में आयोजित पुरस्कार समारोहों में अलग से सम्मानित किया जाएगा।
