Uttar Pradesh – Yogi cabinet approves 30 major decisions; a 'Deep Tech U-Hub' to be set up in Noida, with a focus on enhancing women's safety and sports facilities.

उत्तर प्रदेश – योगी कैबिनेट के 30 बड़े फैसलों पर मुहर, नोएडा में बनेगा डीप टेक यू-हब; महिला सुरक्षा और खेल सुविधाओं को भी बढ़ावा

लखनऊ, 18 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, औद्योगिक निवेश, तकनीकी नवाचार, खेल सुविधाओं, उच्च शिक्षा और महिला-बाल सुरक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इन फैसलों के तहत आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से डीप टेक यू-हब बनाया जाएगा। वहीं, आगरा के बाह में स्टेडियम निर्माण, लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना और महिला एवं बाल अपराध पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

281 करोड़ से बनेगा डीप टेक यू-हब

कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 281.03 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर कराया जाएगा। इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस केंद्र से प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक, शोध, नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी होगी मजबूत

कैबिनेट ने केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (मॉडिफाइड उड़ान) के अगले चरण को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है।

योजना के तहत आरसीएस हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर एक प्रतिशत या उससे कम वैट, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी देगी। इससे प्रदेश के छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की संभावना है।

आगरा के बाह में बनेगा स्टेडियम

खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए ग्राम पंचायत की गाटा संख्या-181 में दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। अभी यह भूमि युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज है। स्टेडियम बनने से क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अभ्यास और प्रशिक्षण के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

लखनऊ में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

प्रदेश में सहकारिता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके लिए राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमान खेड़ा की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इस संस्थान के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य है।

महिला और बाल अपराध पीड़ितों को मिलेगी सहायता

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके तहत वर्ष 2015 की मौजूदा नियमावली को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की ओर से प्रस्तावित यौन हमले और अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों एवं सर्वाइवर्स के लिए मुआवजा योजना-2018 के अनुरूप बनाया जाएगा। नई नियमावली से यौन अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों से प्रभावित महिलाओं एवं बच्चों को मुआवजा तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगी।

जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में भी संशोधन

कैबिनेट ने स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदेश में पर्यटन निवेश और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।

सरकार के इन फैसलों से तकनीकी विकास, हवाई संपर्क, ग्रामीण खेल सुविधाओं, सहकारिता शिक्षा, महिला सुरक्षा, जैव ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है।

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