Uttarakhand: Due to the power crisis, the slow government got a lot of relief from the central government
देहरादून : उत्तराखंड में बीते दिनों आया बिजली का संकट केंद्र सरकार ने फिलहाल तीन माह के लिए दूर कर दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड को अप्रैल, मई और जून में 325-325 मेगावाट बिजली देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे आने वाले दिनों में बिजली संकट से खासी राहत मिलेगी। बीते दिनों में मौसम में हुए बदलाव से भी यूपीसीएल को राहत मिली है।
राज्य को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहले चरण में छह माह के लिए 1631 मेगावाट बिजली गैर आवंटित कोटे से देने का आदेश जारी कर दिया है। एक एजेंसी ने बुधवार के अंक में ही ‘उत्तराखंड को केंद्र से तीन महीने और मिलेगी अतिरिक्त बिजली’ खबर में इसका खुलासा किया था। बुधवार की शाम ही इसका आदेश जारी हो गया।
दरअसल, प्रदेश में लगातार बिजली संकट चल रहा है। पूर्व में 28 फरवरी तक केंद्र के गैर आवंटित (अनएलोकेटेड) कोटे से बिजली मिली हुई थी जो कि बंद हो गई थी। सरकार के प्रयासों के बाद 31 मार्च तक के लिए 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिली थी।
मंत्रालय ने पहले चरण में छह माह का आवंटन किया
अब इसकी अवधि खत्म होने से पहले ही आगामी संकट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से वार्ता की थी। अगले साल 31 मार्च तक का प्रस्ताव केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रस्ताव के पहले चरण में मंत्रालय ने बिजली का माहवार आवंटन कर दिया है।
खास बात यह है कि यह बिजली करीब पांच रुपये प्रति यूनिट की सस्ती दर पर मिलेगी। यूपीसीएल के निदेशक परियोजना अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि देर शाम छह माह के लिए कुल 1631 मेगावाट बिजली का आदेश मिल गया है।
उन्होंने बताया कि इससे गर्मियों के सीजन में बिजली संकट के बीच काफी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने पहले चरण में छह माह का आवंटन किया है। बाकी सितंबर में दूसरे चरण के तहत अगले साल मार्च तक का आवंटन होगा।
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किस माह कितनी बिजली मिलेगी
माह- बिजली (मेगावाट में)
अप्रैल- 332.5
मई- 332.5
जून- 317.4
जुलाई- 276
अगस्त- 207
सितंबर- 165.6
