सरकार ने अगर नही मानी माँगे तो संयुक्त रूप में फूंका जाएगा आंदोलन का बिगुल, बेरोजगार संघ व युवा एकता मंच ने किया ऐलान
राज्य हितेषी सभी संगठनों को एक मंच पर आने का किया वह आवाहन।
हल्द्वानी। उत्तराखंड युवा एकता मंच व उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा हल्द्वानी में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए उत्तराखंड बेरोजगार संघ
व उत्तराखंड युवा एकता मंच ने युवाओ के साथ छलावे व दिए गए आश्वाशन पूर्ण न करने का आरोप लगाया व विभिन्न मुद्दों पर टिकल कार्यवाही की मांग की,साथ ही सभी संगठनों ने साथ मिलकर संयुक्त रूप में लड़ाई लड़ने की बात कही।
सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाबी पवार ने स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग की 1564 पदों की भर्ती में धांधली के आरोप लगाए है व बाहरी राज्यों के आवेदनकर्ताओ को बाहर करने की मांग की,पीसीएस मुख्य परीक्षा से गणित हटाने सहित तमाम मॉन्गे पूर्ण करने को मांग की व ऐसा न होने पर समूचे प्रदेश में एक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
वहीं उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी ने उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा से गणित हटाए जाने व राज्य के छात्रों पर से मुकदमे वापस लेने नकल विरोधी कानून में संशोधन के आश्वासन पर सवाल उठाते हुए कहा की पूर्व में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप में कहा गया था कि पीसीएस मुख्य परीक्षा से गणित का विषय हटाया जाएगा व राज्य विशेष के प्रश्नपत्र लाए जाएंगे।
परंतु इस विषय पर हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोग के प्रस्ताव को लौटाते हुए पुनः पुराने पैटर्न पर परीक्षा कराने की बात कही है जो राज्य के युवाओ के साथ छलावा है ,अतः तत्काल आगामी परीक्षक को नवीन पाठ्यक्रम से करने के आदेश करने की मांग की।
इस दौरान उत्तराखंड युवा एकता मंच उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने संयुक्त रूप में सारे राज्य के राज्य हितेषी संगठनों का आवाहन किया कि भृष्टाचार के विरुद्ध सभी एक मंच पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो साथ ही इस दौरान भ्रष्टाचार के विरुद्ध आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कहीं गई ।
उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक भूपेंद्र कोरंगा द्वारा राज्य में लगातार राज्य के मूल निवासियों पर बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा की जा रही हिंसा के प्रकरणों में लगातार बढ़ोतरी व राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम ना उठाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई साथ ही हाल ही में सुशीला तिवारी में नर्सिंग अधिकारी गौरव उप्रेती पर हुए जानलेवा हमले पर अभी तक मुकदमा दर्ज ना होने को राज्य मूल रूप में निवासरत लोगों पर आघात बताया वह कहा कि सरकार राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं है व उक्त प्रकरण में तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की ।
इस दौरान उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी, भूपेंद्र कोरंगा,गौरव जसवाल बजेला, एलिंग नर्सिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष बबलू जाए,गौरव उप्रेती आदि लोग मौजूद रहे।
बॉक्स:
सरकार से यह मांगे 1 माह के भीतर पूर्ण करने की मांग :
1. पीसीएस मुख्य परीक्षा का सिलेबस बदलाव करते हुए प्रश्नपत्र 7 से गणित को हटाया जाए व नवीन पैटर्न के अनुरूप ही आगामी पीसीएस की परीक्षा कराई जाए।
2. नकल विरोधी कानून में संशोधन किया जाए व सन्देह जताने पर मुकदमे का क्लोज हटाया जाए।
3.राज्य में युवाओं पर लगे मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं.
4. राज्य गठन से अब तक की सभी भारतीयों की सीबीआई जांच करवाई जाए।
5. नर्सिंग के 1564 पदों की भर्ती प्रक्रिया में बाहरी राज्यों को आवेदन करने से तत्काल रोक लगाई जाए।
