उत्तराखंड के राज्यकर्मियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात
उत्तराखंड शासन ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मंहगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ही अपनी मंजूरी दे दी थी। 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से इस मंहगाई भत्ते के प्रस्ताव को वित्त विभाग की झोली में डाल दिया गया था, लिहाजा इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला वित्त विभाग को ही लेना था। इसी क्रम में पहली जुलाई से कर्मचारियों व पेंशनरों को जो महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत की दर से भुगतान हो रहा था, अब वित्त विभाग अपर सचिव वित्त अमिता जोशी के आदेश के मुताबिक 55 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि यह बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा ।
बढ़ गया इनका मंहगाई भत्ता
उत्तराखंड शासन द्वारा पारित इस प्रस्ताव के अनुरूप लाभ राज्य सरकार और राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। वहीं यह वित्त विभाग द्वारा पारित यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कर्मचारियों पर खुद लागू नहीं होगा, इन उक्त के संबंध में इनसे जुड़े विभाग ही अलग से इनके लिए आदेश जारी करेंगे। वहीं कर्मचारियों व पेंशनरों को पहली जनवरी, 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जाएगा।
प्रस्ताव को मंजूरी प्राप्त
मंहगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ौतरी होनें के बाद अब 1 मई 2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ शामिल कर किया जाएगा, लेकिन वहीं लेकिन अंशदायी पेंशन योजना से लाभान्वित कार्मिकों कें पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)
