उत्तराखंड के राजकीय चिकित्सालयों में आम नागरिकों को सरकार द्वारा मुफ्त में दवा दी जाएगी, साथ ही यदि कोई मरीज चिकित्सक हॉस्पिटल में न मिलने वाली दवा को आमजन को बताता है, तो उसे इस दवा को लेने के पीछे का कारण भी बताना पड़ेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक की गयी थी, जिसमें प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में आमजन को फ्री में दवा दिलाये जाने का फैसला लिया गया है।
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कैबिनेट की बैठक में विभाग द्वारा राजकीय चिकित्सालय से ही आमजन को दवा खरीदने का भी निर्णय लिया गया, राज्य में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए पहली बार कैबिनेट ने उत्तराखंड निर्यात नीति 2021 को मंजूरी दी है। निर्यात नीति में 2020-21 में तय किया गया कि, 15900 करोड़ के निर्यात लक्ष्य को आने वाले पांच सालों में 30 हजार करोड़ रु. करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही 30 हजार व्यक्तियों के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर का भी लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने नीति के तहत मौजूदा निर्यात जैसे गोदाम, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, कोल्ड स्टोरेज, कृषि व कृषि आधारित क्षेत्र, पर्यटन तथा शिक्षा सेवाओं को नीति के तहत चिह्नित कर रखा है।
सिमरन बिंजोला
