भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने शनिवार को भारत में ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ अपराधों के बढ़ते मामलों के संबंध में एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया। परामर्श में पैनल ने कहा कि सीबीआई, पुलिस, सीमा शुल्क, ईडी या न्यायाधीश जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियां वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तारी नहीं करती हैं और लोगों को इन योजनाओं का शिकार होने से आगाह किया।
परामर्श में व्हाट्सएप और स्काइप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का लोगो लगाया गया था और कहा गया था कि इस तरह के घोटाले अक्सर इन प्लेटफार्मों के माध्यम से संचार में शामिल होते हैं।
परामर्श में कहा गया है, “घबराएं नहीं, सतर्क रहें। सीबीआई/पुलिस/कस्टम/ईडी/न्यायाधीश आपको वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं करेंगे।”
व्हाट्सएप और स्काइप ने पहले कहा था कि वे उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
सलाह में लोगों से ऐसे अपराधों की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1930 पर देने या साइबर अपराध की वेबसाइट पर जाने का आग्रह किया गया।
पिछले महीने, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी से ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ के मामले में 55 लाख रुपये की ठगी की गई थी। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
डिजिटल गिरफ्तारी क्या है और यह कैसे होती है?
जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ एक साइबर अपराध तकनीक है, जिसमें धोखेबाज सरकारी जांच एजेंसियों के कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर व्यक्तियों को एसएमएस संदेश भेजते हैं या वीडियो कॉल करते हैं।
ऐसे मामलों में, धोखेबाज झूठा दावा करते हैं कि व्यक्ति या उनके करीबी परिवार के सदस्य ड्रग तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं और इसलिए उन्हें वीडियो कॉल के ज़रिए गिरफ़्तार किया जा रहा है।
इसके बाद साइबर अपराधी पीड़ित को अपने परिसर में ही सीमित रहने के लिए मजबूर करते हैं, तथा उन्हें ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ के तहत अपने मोबाइल फोन के कैमरे चालू रखने का निर्देश देते हैं। बाद में वे पीड़ित की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से धन की मांग करते हैं।
