Work From Home

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन Work From Home

Work From Home: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की ईंधन बचाने की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू करने का फैसला किया है। इसी को लेकर अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत कर्मचारी हर बुधवार और शनिवार को घर से काम करेंगे।

मंत्रियों की बैठकें होंगी ऑनलाइन

‘मेरा देश, मेरा योगदान’ अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सरकार के अधिकांश मंत्री अपने आवास से ही काम करेंगे। मंत्रियों और अधिकारियों की सभी आवश्यक बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल तरीके से आयोजित की जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

इन जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। अस्पताल, दमकल विभाग (फायर ब्रिगेड), बिजली-पानी आपूर्ति और सार्वजनिक परिवहन (बस और मेट्रो) से जुड़े कर्मचारियों को पहले की तरह ही ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। जिन मंत्रियों का सचिवालय आना अत्यंत आवश्यक है, केवल उन्हें ही आने की अनुमति दी जाएगी।

फैसले का मुख्य उद्देश्य

दिल्ली सरकार के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना तथा राजधानी की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाना है। वाहनों की संख्या कम होने से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अधिकतम कार्य ऑनलाइन माध्यम से करें और फिजिकल उपस्थिति को कम रखें।

केंद्र सरकार की भी खास एडवाइजरी

वैश्विक हालातों, यूक्रेन संकट और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया भर की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को जहां संभव हो, वहां ‘वर्क फ्रॉम होम’ और कार-पूलिंग अपनाने की सलाह दी है। साथ ही ईंधन बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उपयोग और गर्मियों में विदेशी यात्राओं की बजाय घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

कोविड के बाद सबसे बड़ा प्रयोग

कोविड -19 महामारी के बाद यह पहली बार है जब दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था दोबारा लागू की जा रही है। प्रशासनिक और सरकारी हलकों में इसे देशहित में एक बड़े और महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है।

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