RBI plastic notes की योजना जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, ब्रिटेन की करीब 200 साल पुरानी banknote company De La Rue भी एक बार फिर भारत में चर्चा में आ गई है। कंपनी का भारत से रिश्ता नया नहीं है। वह पहले भी भारतीय currency paper और security features से जुड़े काम में शामिल रही है और अब 2026 में polymer banknotes के लिए चल रही bidding process में एक भारतीय कंपनी के साथ partnership के जरिए मैदान में है।
हालांकि यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है—RBI ने अभी De La Rue को plastic notes का contract नहीं दिया है। मौजूदा प्रक्रिया polymer substrate sheets की supply के लिए bidding/selection से जुड़ी है।
RBI Plastic Notes का मामला क्या है?
RBI ने paper currency की durability बढ़ाने के लिए polymer notes के field trials की दिशा में कदम बढ़ाया है। RBI की subsidiary Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt Ltd (BRBNMPL) ने security-featured polymer substrate sheets के लिए global Expression of Interest जारी किया था।
शुरुआत में ₹10 और ₹20 के polymer notes के field trial की योजना है। सरकार ने 2026 में इस proposal को मंजूरी दी है और ये notes मौजूदा paper currency को तुरंत replace करने के बजाय trial के तौर पर इस्तेमाल किए जाने हैं।
Polymer notes का सबसे बड़ा फायदा उनकी durability है। RBI Governor Sanjay Malhotra ने कहा था कि कई देशों में polymer notes paper currency की तुलना में करीब 2 से 4 गुना ज्यादा चल सकते हैं।
De La Rue कौन सी कंपनी है?
De La Rue ब्रिटेन की पुरानी banknote और security-printing companies में से एक है। कंपनी का इतिहास करीब दो सदियों पुराना है और यह दुनिया के अलग-अलग central banks के लिए currency और banknote security technology से जुड़े काम करती रही है।
Reuters के अनुसार 2025 में De La Rue को Atlas Holdings ने लगभग £263 million में acquire किया था। इसके बाद कंपनी private ownership में चली गई।
आज De La Rue का नाम खास तौर पर banknote printing, security features और currency technology के क्षेत्र में जाना जाता है।
भारत से De La Rue का क्या रिश्ता है?
भारत में De La Rue की मौजूदगी कई दशकों पुरानी है।
कंपनी ने भारत को currency paper और banknote security features supply किए थे। लेकिन इसके कारोबार का इतिहास विवादों से भी जुड़ा रहा है।
2010 के आसपास कंपनी द्वारा भारत को supply किए गए कुछ watermarked currency paper के quality parameters पर सवाल उठे थे। एक internal inquiry में कंपनी ने माना था कि कुछ कर्मचारियों ने RBI को दिए गए test certificates में गड़बड़ी की थी। इसके बाद भारत में कंपनी की supplies पर कार्रवाई हुई और security clearance का मुद्दा भी उठा।
De La Rue पर फिर क्यों उठे थे सवाल?
De La Rue का नाम 2016 के Panama Papers से जुड़े allegations में भी सामने आया था। भारतीय currency contracts हासिल करने के लिए commission payment से संबंधित allegations की जांच हुई थी। बाद में पूर्व वित्त सचिव Arvind Mayaram से जुड़े मामले में CBI ने De La Rue के साथ contract extension को लेकर भी आरोप लगाए।
यहां यह distinction जरूरी है कि ये आरोप और जांच के विषय थे; इन्हें कंपनी के खिलाफ किसी अंतिम आपराधिक दोषसिद्धि के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।
भारत सरकार ने 2017 में यह भी स्पष्ट किया था कि De La Rue ने 2010 तक banknote paper supply किया था और बाद में एक security feature supply करने की अनुमति भी मिली थी, लेकिन उस समय सरकार ने किसी नए contract से इनकार किया था।
अब 2026 में De La Rue फिर क्यों सामने आई?
इस बार मामला paper currency का नहीं बल्कि polymer substrate का है।
31 अगस्त 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक RBI की subsidiary BRBNMPL द्वारा मांगी गई bids में एक भारतीय substrate manufacturer ने De La Rue के साथ partnership में bid किया है। इसके अलावा international polymer manufacturers ने भी प्रक्रिया में भाग लिया है।
Tender process में sensitive security requirements भी रखी गई हैं। Bidders को polymer sheets में security features और sensitive offshore operations से संबंधित safeguards को लेकर conditions पूरी करनी होंगी।
इसका मतलब यह नहीं है कि De La Rue को काम मिल गया है। पहले technical evaluation और procurement process पूरी होगी।
भारत Plastic Notes क्यों ला रहा है?
Paper notes खासकर छोटे denomination में तेजी से खराब होते हैं क्योंकि ₹10 और ₹20 जैसे notes बार-बार लोगों के हाथों में आते हैं।
Polymer notes:
- ज्यादा durable हो सकते हैं
- moisture के प्रति अधिक resistant होते हैं
- circulation life बढ़ा सकते हैं
- note replacement की frequency घटा सकते हैं
- कुछ security features को integrate करने में मदद कर सकते हैं
लेकिन भारत के लिए यह पूरी तरह नया विचार नहीं है। 2012 में भी ₹10 polymer notes का field trial प्रस्तावित किया गया था। उस समय technological challenges के कारण योजना आगे नहीं बढ़ पाई।
क्या भारत में अब Plastic Notes पूरी तरह Paper Notes को replace करेंगे?
फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता।
मौजूदा योजना field trial से शुरू हो रही है और शुरुआती focus ₹10 और ₹20 denomination पर है। Polymer notes की performance, durability और Indian operating conditions में उनकी suitability को देखने के बाद ही आगे का फैसला होगा।
यानी आने वाले समय में आपकी जेब में paper और polymer दोनों तरह के notes दिखाई दे सकते हैं।
FAQ
RBI Plastic Notes कौन से denomination में आएंगे?
शुरुआती field trial के लिए ₹10 और ₹20 polymer notes प्रस्तावित हैं।
क्या De La Rue को RBI ने contract दे दिया है?
नहीं। De La Rue एक भारतीय company के साथ partnership में bidding process में शामिल है। Contract award की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
De La Rue का भारत से क्या संबंध है?
De La Rue कई दशकों तक भारत को currency paper और security-related products supply करती रही है और भारत में इसके contracts को लेकर पहले विवाद भी हुए हैं।
Polymer notes क्यों लाए जा रहे हैं?
मुख्य उद्देश्य छोटे denomination के notes की durability बढ़ाना और उन्हें बार-बार replace करने की जरूरत कम करना है।
क्या Plastic Notes आने के बाद Paper Notes बंद हो जाएंगे?
फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है। मौजूदा योजना polymer notes के field trial की है और ये existing paper currency के साथ चल सकते हैं।
निष्कर्ष
RBI plastic notes की योजना ने भारतीय currency system में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की है। इसी वजह से De La Rue, जिसका भारत से दशकों पुराना रिश्ता और विवादों का इतिहास रहा है, एक बार फिर सुर्खियों में है।
लेकिन फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि De La Rue सिर्फ एक bidding partnership का हिस्सा है, उसे RBI plastic notes का contract अभी नहीं मिला है।
अगर polymer trials सफल रहते हैं, तो ₹10 और ₹20 से शुरू होने वाला यह प्रयोग भारत की currency management strategy में बड़ा बदलाव ला सकता है।
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