वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी सीमा के ऊपर पहुंचने के बाद बाढ़ की स्थिति पर प्रशासन की निगरानी बढ़ गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर शहर में बाढ़ के हालात, प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों की तैयारियों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने प्रशासन से प्रभावित लोगों तक जरूरी मदद तत्काल पहुंचाने और राहत व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं रहने देने को कहा।
प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के समय वाराणसी में स्थिति इसलिए भी संवेदनशील थी क्योंकि गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा था। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 3 सितंबर की सुबह छह बजे राजघाट गेज पर नदी का जलस्तर 70.54 मीटर दर्ज किया गया। वाराणसी में चेतावनी स्तर 70.262 मीटर और खतरे का निशान 71.262 मीटर है। यानी नदी चेतावनी स्तर से ऊपर है, हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। उस समय जलस्तर करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था।
राहत शिविरों की व्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने मांगी जानकारी
प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारी से विशेष रूप से यह जानकारी ली कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में भोजन, पेयजल और दूसरी जरूरी सुविधाओं की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में अतिरिक्त राहत सामग्री की जरूरत हो, वहां बिना देरी के व्यवस्था की जाए।
यह निर्देश ऐसे समय आया है जब जिला प्रशासन पहले से ही संवेदनशील इलाकों में निगरानी और राहत-बचाव की तैयारी बढ़ा चुका है। प्रशासन का फोकस केवल पानी के स्तर पर नजर रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की तैयारी भी रखी जा रही है।
मंगलवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने एनडीआरएफ की नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने सलारपुर, सरैया, कोनिया, पुल कोहना, धेलवरिया और सराय मोहाना जैसे इलाकों में जलभराव तथा स्थानीय लोगों की स्थिति का जायजा लिया। राहत शिविरों में रह रहे परिवारों से भी उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली गई।
गंगा के साथ वरुणा क्षेत्र भी निगरानी में
वाराणसी में बाढ़ का असर केवल गंगा किनारे के घाटों तक सीमित नहीं है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर वरुणा नदी से लगे निचले इलाकों पर भी पड़ रहा है। पहले से जलभराव वाले कुछ क्षेत्रों में परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।
जिला प्रशासन ने राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, बिजली, रोशनी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य टीमों को नियमित जांच और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बाढ़ जैसी स्थिति में राहत शिविरों की भूमिका केवल अस्थायी ठहराव की नहीं होती। लंबे समय तक जलभराव रहने की स्थिति में साफ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अहम हो जाती है। इसलिए प्रशासन की मौजूदा तैयारी का एक बड़ा हिस्सा राहत शिविरों की बुनियादी सुविधाओं को लगातार बनाए रखना है।
घाटों और नाव संचालन पर भी एहतियात
गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर पार करने के बाद नदी में आवाजाही को लेकर भी प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। नाव संचालन पर रोक और घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर निगरानी का उद्देश्य लोगों को बढ़ते पानी के बीच जोखिम लेने से रोकना है।
वाराणसी जैसे शहर में इसका असर सामान्य जनजीवन के साथ धार्मिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। गंगा के किनारे बसे निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने पर आवागमन, घाटों का इस्तेमाल और स्थानीय कारोबार प्रभावित होते हैं। पहले ही मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों पर पानी पहुंचने से अंतिम संस्कार की व्यवस्था प्रभावित होने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है।
बारिश का पूर्वानुमान बढ़ा रहा चिंता
बाढ़ की स्थिति में अगले कुछ दिनों का मौसम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नदी का जलस्तर बारिश और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से आने वाले पानी से प्रभावित हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 3 सितंबर के बुलेटिन में उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधि जारी रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत बनी हुई है।
वाराणसी में लगातार बारिश और गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच जिला प्रशासन की चुनौती दो स्तरों पर है—पहला, संवेदनशील इलाकों में पानी बढ़ने की स्थिति पर लगातार नजर रखना और दूसरा, जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना।
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अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती
फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन चेतावनी स्तर पार कर चुका है और बढ़ने की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। ऐसे में आने वाले घंटों में जलस्तर की दिशा महत्वपूर्ण होगी। यदि पानी बढ़ता है तो निचले इलाकों में राहत और निकासी की जरूरत बढ़ सकती है।
प्रधानमंत्री की जिलाधिकारी से बातचीत का तत्काल संदेश यही है कि राहत व्यवस्था को प्रतिक्रिया के बजाय पहले से तैयार रखा जाए। भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और राहत सामग्री की उपलब्धता के साथ-साथ संवेदनशील परिवारों की पहचान और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की क्षमता प्रशासन की अगली परीक्षा होगी।
वाराणसी में फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। गंगा के जलस्तर में अगला बदलाव और मौसम की स्थिति यह तय करेगी कि मौजूदा एहतियाती इंतजामों को आगे कितना बढ़ाना पड़ेगा।
